झपाटय़ाने वाढत चाललेल्या नागपूर शहरात १ हजार ३२३ अनधिकृत धार्मिक स्थळे आढळून आली असून त्यापैकी ७३१ स्थळे ‘अ’ वर्गातील असून १९६० पूर्वीची ६९ आणि आणि १९६९ नंतरची ५२३ स्थळे आहेत. ‘ब’ वर्गाच्या ५९२ स्थळांना धार्मिक स्थळांचा दर्जा देण्यात आला आहे. या स्थळांचे मनपा व पोलीस दलाच्या वतीने पुनर्निरीक्षण करण्यात येणार असून नियमितीकरण आणि निष्कासन किंवा स्थलांतरणाचा निर्णय निर्णय घेण्यात येणार असल्याने अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अनिधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम निष्कासित करणे, स्थलांतरित किंवा नियमित करण्यासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. राज्यशासनाने त्यानुसार धोरण निश्चित केले आहेत. मनपा आयुक्तांना अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत निर्णय घेऊन कालबद्ध कृती कार्यक्रम तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने स्थायी समितीच्या सभागृहात दहा झोनचे सहायक आयुक्त आणि २३ पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरक्षिकांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीचे अध्यक्षस्थान मनपा आयुक्त श्याम वर्धने यांनी भूषविले. ‘अ’ वर्गातील धार्मिक स्थळे फार जुनीअसून त्याला व्यापक लोकमान्यता असावी, संबंधित भू-धारकाची त्याला संमती असावी, नियोजन प्राधिकरण आणि पोलीस अहवाल अनुकूल असेल अशा स्थळांचा समावेश ‘अ’ वर्गात करावा. उर्वरित ‘ब’ व ‘क’ वर्गातील स्थळांचा समावेश करून फेरअहवाल सादर करावा. असे निर्देश आयुक्त श्याम वर्धने व यांनी दिले. पोलीस निरीक्षक मनपाचे अभियंता तसेच सहायक आयुक्तांनी हे सर्वेक्षण करण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले. मात्र, अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या निष्कासनावरून नागपुरात राजकीय रंग चढू लागला आहे.
