गेल्या ३० वर्षांपासून चालू असलेल्या जकात व एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) विरोधात व्यापारी पुन्हा एकवटले आहेत. शुक्रवारी (दि. २१) ‘बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. या विरोधात मुंबईत महासभेचेही आयोजन करण्यात आले आहे.जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर भरण्यास औरंगाबादच्या व्यापाऱ्यांनी राज्यातील व्यापाऱ्यांचा विरोध पत्करून तीन वर्षांपूर्वी मान्यता दिली होती. त्यामुळे जकातीचे उत्पन्न १२५ कोटींपासून २२५ कोटींपर्यंत गेले. त्यावेळी सरकारतर्फे असे आश्वासन देण्यात आले होते की, ही तात्पुरती तडजोड असून, लवकरच मूल्यवर्धित कर किंवा सेवा व वस्तू करात या कराचा समावेश केला जाईल. परंतु या बाबत कोणतीही उपाययोजना न करता एलबीटीच्या जाचक अटी व नियमांच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांची हेळसांड करण्यात येत आहे. याची दखल घेत गेल्याच आठवडय़ात औरंगाबाद येथे राज्यव्यापी व्यापारी संघटनेच्या सर्व २६ जिल्ह्य़ांतील प्रतिनिधींची बैठक झाली. त्यात अखिल महाराष्ट्र व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी एलबीटीविरोधात आंदोलन करण्याचे घोषित केले. या आंदोलनात शहरातील व्यापाऱ्यांनी मोठय़ा संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष आदेशपालसिंग छाबडा, महासचिव मनोज राठी, प्रवक्ता राजन हौजवाला यांनी केले.परभणीतही ‘बंद’परभणी - एलबीटी विरोधात व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी ‘बंद’मध्ये परभणी जिल्हा व्यापारी महासंघही सहभागी होत आहे. शुक्रवारी व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद ठेवण्याचे आवाहन महासंघाने केले आहे. राज्यातील महापालिका क्षेत्रात लागू केलेल्या स्थानिक संस्था कर, अर्थात एलबीटीला विरोध करूनही सरकारने व्यापाऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता कर लागू केला. या कराचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर पडत आहे. तसेच कायद्याच्या जाचक तरतुदीमुळे व्यापाऱ्यांना वेठीस धरून भ्रष्टाचारास खतपाणी मिळणार आहे, असे स्पष्टीकरण जिल्हा व्यापारी महासंघाने देत एलबीटी म्हणजे व्यापारी व सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद ठेवून विरोध दर्शवावा, असे आवाहन व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल, कार्याध्यक्ष नितीन वट्टमवार, सचिव सूर्यकांत हाके आदींनी केले आहे.
