तळोजा औद्योगिक वसाहतीखालील जमिनी अनेक वर्षांनंतर प्रदूषणाचे विष ओकू लागल्या आहेत. येथील रासायनिक क्षेत्रातील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरणाचे काम करताना हा अनुभव आला. कंत्राटदाराने रस्ता खोदल्यानंतर तीन फुटांवर अचानक रासायनिक पाणी जमिनीतून बाहेरून येऊ लागले. त्यामुळे सर्वच अवाक् झाले. अनेक वर्षांपासून येथील कारखाने या परिसरात प्रदूषण करत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत आहे. परंतु ठामपणे नकार देणारे येथील कारखाने आणि त्यांना पाठीशी घालणारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील अधिकाऱ्यांचे पितळ या घटनेमुळे उघड झाले आहे. तळोजातील रासायनिक क्षेत्रातील काही कारखान्यांकडून कासाडी नदीमध्ये जलप्रदूषण आणि दर्प पसरविण्याचे काम सुरू आहे. अनेक वेळा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील (एमपीसीबी) अधिकाऱ्यांना काही कंपन्या पावसाळी नाल्यामधून कंपनीतील रासायनिक पाणी सोडत असल्याचे ग्रामस्थांनी रंगेहाथ दाखविल्यानंतरही अशा कारखान्यांना एमपीसीबीकडून अभय मिळते, त्यामुळे आता नाक दाबून दर्प सहन करायचा, डोळ्यांदेखत कासाडी नदीला प्रदूषित होताना पाहायचे ऐवढेच येथील ग्रामस्थांकडे उरले आहे. गेल्या आठवडय़ापासून वसाहतीमधील रवी डायवेअर कंपनीसमोरील रस्त्याचे खोदकाम काँक्रीटीकरणासाठी करण्यात आले. हे खोदकाम केल्यानंतर अचानक जमिनीखालून काळ्या रंगाच्या रसायनाची गंगा येथील खडय़ांमध्ये अवतरली आहे. हे रसायन कोणत्या कंपनीचे याची माहिती काढण्यास एमपीसीबी अधिकाऱ्यांना रस नाही. या परिसरात प्रदूषणकारी कारखाने व एमपीसीबीचे अधिकारी यांचा एकमेकांच्या हातात हात घालून कारभार करण्याच्या वृत्तीमुळे ही नैसर्गिक हाणी होत आहे. ग्रामस्थांनी या नैसर्गिक हाणीबाबत येथील कंपन्यांना धारेवर धरले. अनेकांना त्यातून आपला उदरनिर्वाहाचा मार्ग गवसला. अनेकांनी कंपनीला जाब विचारल्यावर हे आमचे प्रदूषण नाही असेच स्पष्टीकरण कंपनी व्यवस्थापनाकडून देण्यात आले. एमपीसीबीने त्यावर नमुणे घेणे, छायाचित्र मिळविणे असे दिखाव्याचे उद्योग केले. मात्र औद्योगिक क्षेत्राला धडा मिळेल अशी कारवाई कधीच झाली नाही. यामुळे औद्योगिक वसाहतीलगत ग्रामस्थांना आजही नाक मुठीत घेऊन राहावे लागत आहे. तळोजामधील प्रदूषण करणाऱ्या मुंबई वेस्ट मॅनेजमेन्ट कंपनीचे अधिकारी ब्रिजेश सिंग यांना प्रदूषणामुळे तेथील ग्रामस्थांनी काळे फासले होते. त्यानंतर येथे एमपीसीबीचे उच्चपदस्थ अधिकारी भेट देणार होते. मात्र त्या अधिकाऱ्यांपर्यंत तळोजातील ग्रामस्थांची कळकळ पोहचली नसल्याने ते अधिकारी येथील स्थिती पाहायला आलेच नाहीत. नावडे वसाहतीमधील रहिवाशांनी व रायगड जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष अरविंद म्हात्रे यांच्या तक्रारीमुळे रायगडचे जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे हे येथील पाहणी करणार होते. मात्र त्यांनाही वेळ नसल्याने हा पाहणीदौरा टळल्याचे जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष म्हात्रे यांनी महामुंबई वृत्तान्तला कळविले. नेमके हे अधिकारी कारखान्यांची पाठराखण करण्यासाठी आहेत की सामान्य ग्रामस्थांच्या हितासाठी, असा प्रश्न त्यानिमित्ताने समोर येत आहे. प्रदूषणाचा खांदेपालट तळोजा औद्योगिक वसाहतीमध्ये होणाऱ्या प्रदूषणासाठी कारखाने जबाबदार नसून तेथे एक भामटा टाकाऊ रसायनांचे टँकर खाली करतो, असा जावईशोध एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी लावला आहे. मात्र हा टँकर कोणाचा आहे, तो हे रसायन कोठून आणतो याचे उत्तर पोलिसांनी शोधायचे, असे एमपीसीबीचे अधिकारी सांगतात. आपले ओझे इतरांच्या खांद्यावर टाकण्याची ही सरकारी सेवेची जुनीच पद्धत एमपीसीबीच्या वतीने अवलंबली जात असल्याचे बोलले जात आहे
