स्थानिक संस्था कर न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर उद्यापासून दोन टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे. तर नोंदणी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दहापट दंड आकारला जाईल, असे महापालिकेचे उपायुक्त दीपक पुजारी यांनी गुरुवारी सांगितले. १ नोव्हेंबरपासून एलबीटी कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन महिन्यांपासून कर भरण्यास व्यापारी टाळाटाळ करत होते. त्यामुळे शुक्रवारपासून एलबीटी वसुलीसाठी कडक अंमलबजावणी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर १ जुलै २०१२ रोजी एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला. त्याला व्यापाऱ्यांनी विरोध केला. विरोधाची तीव्रता पाहता मुख्यमंत्र्यांनी करवसुलीस ३१ ऑक्टोबर २०१२ पर्यंत स्थगिती दिली. मात्र असे करताना पर्याय सुचवावा, असेही आवाहन त्यांनी केले होते. एलबीटीस पर्याय सुचविला गेला नाही. केवळ कर रद्द करावा, अशी मागणी लावून धरण्यात आली. सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही असे दिसताच महापौर प्रताप देशमुख यांनी बैठका घेतल्या. स्थानिक कराविषयीच्या मागण्या शासनस्तरावर मांडल्या जातील, असे आश्वासन दिले. २५ डिसेंबपर्यंत सर्व व्यापाऱ्यांनी एलबीटी साठीची नोंदणी करून कर भरावा, असे कळविण्यात आले. कोणीच नोंदणी करण्यास पुढे येत नसल्याने महापालिकेने दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. २८ डिसेंबरपासून बाहेरगावहून येणाऱ्या मालवाहतुकीची तपासणी केली जाणार असून ज्या व्यापाऱ्यांनी कराचा भरणा केला नाही, त्यांच्यावर २ टक्के व्याज भरुदड म्हणून टाकण्यात येणार आहे. नोंदणी न करताच मागविलेला माल जप्त केला जाईल, असा इशाराही उपायुक्त पुजारी यांनी दिला.