कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्था कर वसुलीला कडाडून विरोध केला. एलबीटीमुळे पालिकेच्या करवसुलीत मोठय़ा प्रमाणात तूट निर्माण होत आहे. त्यामुळे विकासकामे कशी करायची व कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा द्यायचा, असे प्रश्न निर्माण होत आहेत, असे पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट करून जकात कर पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली. एलबीटीविषयी महापालिका पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी मुंबईत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या वेळी महापौर कल्याणी पाटील, सभागृह नेते कैलास शिंदे, गट नेते रवींद्र पाटील उपस्थित होते. या पदाधिकाऱ्यांनी एलबीटीमुळे व्यापारी हैराण झाले आहेत. व्यापाऱ्यांना सोयीस्कर पडेल असा करवसुलीचा मार्ग शासनाने निवडावा, असे आवाहन केले. एलबीटी वसुलीत पालिका अधिकारी फक्त आकडे फुगवतात. त्यामुळे उत्पन्न वाढल्याचा केवळ दिखावा केला जातो, असे महापौर कल्याणी पाटील यांनी बैठकीत सांगितले. या वेळी उपस्थित अधिकाऱ्याने अशा प्रकारे आकडे फुगवले जात नाहीत असे स्पष्ट करून स्वत:चे सांत्वन करून घेतले. कल्याण-डोंबिवली पालिकेला गेल्या वर्षी एलबीटीमध्ये ४० कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. सुमारे बारा ते तेरा हजार व्यापाऱ्यांपैकी सुमारे साडेसात हजार व्यापारी एलबीटी कर भरणा करीत नसल्याची पालिका सूत्रांची माहिती आहे. अधिकारी खुर्ची वाचवण्यासाठी महसुली आकडे वाढवत असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेचा रखडलेला विकास आराखडा, डॉक्टर भरती, वाढीव चटई क्षेत्र, शिक्षक भरतीला मान्यता आदी विषय उपस्थित केले. दरम्यान, पालिकेत पुन्हा जकात कर लागू झाल्यास पालिका सदस्यांचे पुन्हा नव्याने दसरा, दिवाळी, होळीचे ‘बोनस’ सुरू होतील अशी चर्चा शहरात सुरू झाली आहे. जकात ठेकेदार पालिकेपासून वीस मिनिटांच्या अंतरावर राहत असल्याने गेल्या दहा वर्षांत अनेक अधिकारी, सदस्यांनी स्वत:चे उखळ ‘पांढरे’ करून घेतले असल्याची जोरदार चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
