काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे बहुमत असलेल्या जिल्हा सहकारी बँकेत शिवसेना आमदार अध्यक्षस्थानी अशी विचित्र स्थिती असलेल्या बँकेने रावेर साखर कारखाना विक्रीचा निर्णय घेतल्यावर त्याचे राजकीय पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी या निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणी केली असून खडसेंच्या या मागणीमुळे बँकेचे अध्यक्ष आ. चिमणराव पाटील यांची कोंडी झाली आहे.
जिल्हा सहकारी बँकेने तोटा भरून काढण्यासाठी आपल्या ताब्यातील रावेर तालुका सहकारी साखर कारखान्याची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. बँकेचे अध्यक्ष आ. पाटील यांनी त्यासाठी आवश्यक ते संख्याबळ जमविण्याची करामतही केली.  काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि काही आ. सुरेश जैन समर्थक संचालकांना त्यासाठी एकत्र आणून बहुमताने कारखाना विकण्याचा निर्णयही घेण्यात आला; तथापि बँकेच्या विद्यमान संचालकाची मुदत गेल्याच महिन्यात संपलेली असताना त्यांना कोणतेही आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. शासनानेही साखर कारखान्यांची विक्री करण्यावर प्रतिबंध घातलेले आहेत. कारखाना खरेदीसाठी एकच निविदा प्राप्त झालेली असताना त्यांनाच कारखाना विकण्याचा निर्णय झाला. या सर्व पाश्र्वभूमीवर हा संपूर्ण व्यवहारच संशयास्पद असल्याची चर्चा सुरू झाली. ज्या लक्ष्मीपती बालाजी शुगर कंपनीला कारखाना विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्याच कंपनीला पूर्वी रावेर साखर कारखाना भाडय़ाने देण्यात आला होता. त्या कंपनीकडून अद्याप सुमारे १३ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत.
कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार राजाराम महाजन, अध्यक्ष सुभाष पाटील आणि बँकेचे माजी अध्यक्ष डॉ. सतीश  पाटील यांनी कारखाना विक्रीच्या निर्णयास आक्षेप घेऊन न्यायालयात धाव घेत कारखाना विक्रीच्या निर्णयास स्थगिती मिळविली. एकनाथ खडसे यांनी या संशयास्पद व्यवहाराची गुप्तचरामार्फत चौकशी करून सत्य बाहेर आणण्याची मागणी सहकार मंत्र्यांकडे केली आहे.
एकमात्र निविदा प्राप्त झाली असताना फेरनिविदा काढण्याची गरज होती, पण तसे केले गेले नाही. सहकार मंत्र्यांच्या आदेशावरून नाशिक विभागाच्या महानिबंधकांनी चौकशी सुरू केली असून कारखाना विक्री निर्णयाचा अहवाल त्यांनी   जिल्हा   उपनिबंधकांकडून  मागविला आहे.