सिंचन प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन केल्यानंतर १०-१२ वर्षांचा कालावधी लोटला, तरी तहसीलदार व तलाठी यांच्या भोंगळ कारभारामुळे सात-बारावरून संपादित क्षेत्रच कमी केले नाही. परिणामी मावेजा मिळवताना शेतकऱ्यांना तर त्रास सहन करावाच लागतो. परंतु याचा फायदा उठवत अनेक शेतकऱ्यांनी संपादित जमिनीचे परस्पर विक्री व्यवहार केल्याचेही उघड झाले.
वाघेबाभूळगाव येथील अशा संपादित जमिनींच्या विक्रीबाबत थेट मंत्रालयात तक्रार झाल्यानंतर कारवाई सुरू झाली. धरणग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी तर अशा जमिनी खरेदीचे व्यवहार मोठय़ा प्रमाणात झाले आहेत.
जिल्ह्य़ात मागील १०-१५ वर्षांत छोटय़ा-मोठय़ा प्रकल्पांसाठी शेकडो एकर जमिनी संपादित करण्यात आल्या. सरकारी प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित केल्यानंतर कमी-जास्त पत्रके अद्ययावत करून तहसीलदार व तलाठी यांनी संपादित केलेले क्षेत्र सात-बारावरून कमी करून संपादित क्षेत्र अशी नोंद करावी लागते. मात्र, मागील अनेक वर्षांपासून अनेक प्रकल्पांतील संपादित जमिनीचा मावेजा वाटप केल्यानंतरही तहसीलदार व तलाठी यांच्या दुर्लक्षित, भोंगळ कारभारामुळे कमी-जास्त पत्रके भरण्यात आली नाहीत. सात-बारावरून संपादित क्षेत्रही शेतकऱ्यांच्या नावावरून कमी करण्यात आले नाही. परिणामी याचा फायदा घेत अनेक शेतकऱ्यांनी संपादित केलेल्या जमिनी परस्पर विक्री करण्याचे प्रकारही मोठय़ा प्रमाणात घडले आहेत.
मध्यंतरी एका एकरमध्ये दोन गुंठे वीस लोकांना विकून शेतकऱ्यांनीही पैसे कमावले आणि खरेदी करणाऱ्यांनी केवळ दोन गुंठे क्षेत्र करेदी करून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्रही मिळविले. याबाबत अनेकदा तक्रारी आणि चौकशी झाली मात्र ठोस कारवाई झाली नाही. केज तालुक्यातील वाघेबाभूळगाव प्रकल्पांत संपादित केलेल्या जमिनीचा खरेदी विक्री व्यवहार झाल्याबाबत थेट मंत्रालयात तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर मंत्रालयस्तरावरून जिल्हा प्रशासनाचे काम उपटण्यात आले. त्यामुळे आता तहसीलदार व तलाठी यांच्याकडून अहवाल मागवण्यात आला. प्रत्यक्षात केवळ वाघेबाभूळगाव प्रकल्पाचा अपवाद नसून बहुतांशी सरकारी प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र मूळ सात-बारावरून कमी केले नाही. तहसीलदार व तलाठी यांच्या दुर्लक्षितपणामुळे मिळालेल्या संधीचा काहीजण फायदा उठवत आहेत. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीचा मावेजा मिळवण्यासाठीही क्षेत्र कमी न झाल्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे संपादित झालेल्या शेतांची कमी जास्त पत्रके तयार करून मूळ सात-बारांवरून संपादित क्षेत्र कमी करण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे.