अमरावती महापालिकेच्या हद्दीत स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) अंमलबजावणी सुरू होऊन चार महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरीही आतापर्यंत ४० टक्केच व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केल्याने महापालिका प्रशासनासमोर करचोरांना रोखण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. आतापर्यंत लाखो रुपयांची करचोरी झाल्याचे दिसून आले आहे.
शासनाने अमरावतीत एलबीटी लागू केल्यानंतर व्यापाऱ्यांना कराची नोंदणी करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले होते, पण या आवाहनाला व्यापाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. आतापर्यंत केवळ ४० टक्केच व्यापाऱ्यांनी एलबीटीची नोंदणी केली आहे. प्रशासनाने व्यापाऱ्यांच्या दारी जाऊन नोंदणीसाठी प्रयत्न केले, पण तेथेही घोडे अडले. मध्यंतरी कारवाईअभावी करचोर व्यापाऱ्यांनी लाखो रुपयांचा कर बुडवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय, कर चुकवण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी आता वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या जकात विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पथकाने बुधवारी धडक कारवाई मोहीम सुरू केली. त्यात सूरत येथून एका खाजगी प्रवासी बसमधून व्यापाऱ्यांच्या खोटय़ा नावांनी कापड आल्याची सूचना अधिकाऱ्यांना मिळाल्यावर अधिकाऱ्यांनी सापळा रचून प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या सहकार्याने ट्रॅव्हल्सच्या गोदामाची तपासणी केली तेव्हा शहरातील २६ व्यापाऱ्यांनी ५ लाख रुपयांचे कापड आणल्याचे दिसून आले. हे कापड जप्त करण्यात आले असून ट्रॅव्हल्सच्या संचालकाला दंड आकारण्यात आला आहे.
दरम्यान, महापालिकेत एलबीटीच्या विषयावर महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. आता व्यापाऱ्यांच्या गोदामांची तपासणी सुरू केली जाणार असून एलबीटीची नोंदणी तपासण्यासाठी १२ निरीक्षकांना व्यापाऱ्यांकडे पाठवले जाणार आहे. जे व्यापारी नोंदणीसाठी नकार देतील त्यांना त्याच वेळी नोटीस दिली जाणार आहे. त्यानंतर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे महापालिकेतील सूत्रांनी सांगितले. सध्या नोंदणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांपैकी ३० टक्केच व्यापारी एलबीटीचा भरणा करीत असल्याची माहिती आहे. ज्या ६० टक्के व्यापाऱ्यांनी अजूनही नोंदणी केलेली नाही त्यांना विशेष लक्ष्य केले जाणार आहे. अनेक व्यापारी कर चुकवण्यासाठी चोरटय़ा मार्गाने वस्तू शहरात आणत आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवणे महापालिका प्रशासनाला कठीण होऊन बसले आहे. महापालिका कारवाई करीत नाही म्हणून करचोरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचेही फावले आहे. गेल्या चार महिन्यात किती रुपयांची करचोरी झाली, याची मोजदाद करण्याची कोणतीही यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. जकात कराच्या माध्यमातून महापालिकेला नियमितपणे उत्पन्न मिळत होते, पण ते एलबीटी लागू झाल्यानंतर अचानक बंद झाले. आधीच आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या महापालिकेसमोर एलबीटीमुळे आणखीच संकट निर्माण झाले. आता महापालिकेच्या कारवाईनंतर काय सुधारणा होते, याकडे नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे.