महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या राज्यभरातील १७० वखार केंद्रापैकी कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात असलेल्या ८१ गोदामांत पीक कर्ज सवलत योजना राबविली जात असून तेथे साठवणूक केलेल्या शेतमालावर ७० टक्के सवलतीने तारण कर्ज दिले जात आहे. सध्या सुगीचा हंगाम असल्याने बाजारपेठेत शेतमालाची आवक वाढली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात शेतमालाची विक्री करावी लागते. शेतकऱ्याला पाहिजे तसा भाव मिळत नसल्याने तोटा सहन करावा लागतो. शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन राज्यभरात ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये असलेल्या नागपूर विभागातील गोदामाची साठवणूक क्षमता अडीच लक्ष टन आहे. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता चंद्रपूर, अर्जुनी मोरगाव, आमगाव व यवतमाळ येथे गोदामांचे बांधकाम सुरू आहे. वखार महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. वखार महामंडळाच्या गोदामात साठवणूक केलेल्या शेतमालाला चांगला बाजारभाव मिळावा म्हणून ऑनलाईन ट्रेडिंग सुविधेद्वारे इलेक्ट्रॉनिक वखार पावती दिली जाते. शेतकऱ्यांच्या शेतमालास महामंडळ साठवण दराच्या ५० टक्के सवलत देऊन शेतमाल ठेवण्याची सुविधा देत असून सुगीच्या काळात कमी बाजारभाव मिळत असल्याने भविष्यात चांगला भाव मिळेल, या आशेने शेतमालाची वखार महामंडळाच्या गोदामात साठवणूक करण्यात शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. गोदामात साठवणूक केलेल्या शेतमालाच्या किमतीच्या सत्तर टक्के रक्कम तारण कर्ज म्हणून तात्काळ मिळत असल्याने शेतकऱ्याची आर्थिक पिळवणूक थांबली आहे.
वखार महामंडळाचे राज्यातील शेतक ऱ्यांच्या शेतमालासाठी २ हजार ४०० कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण घेतले आहे. वखार महामंडळाने दिलेली पावती बँकेकडे तारण ठेवल्यास तात्काळ कर्ज दिले जाते. यासाठी महामंडळाने युनियन बँकेसह इतर बँकांशी सामंजस्य करार केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना हंगामात पैसा मिळतो व शेतमालाला बाजारभाव येईपर्यंत साठवणूक सुविधेचा लाभही घेता येतो. नाफेड आणि मार्केटिंग फेडरेशनकडून हमीभावाने धान खरेदी सुरू असून धान साठवणुकीसाठी महामंडळाचे गोदामे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. सर्व वखार केंद्रांवर इलेक्ट्रॉनिक वखार पावती व ऑनलाईन ट्रेडिंग सुविधा विकसित करण्यासाठी महामंडळाकडून प्रयोगशाळा, संगणक प्रणाली, वजनमाप, क्लिनिंग, ग्रेडिंग, स्टिचिंग, पॅकिंग युनिट, वखार पावती तारण कर्ज आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. जागतिक बँकेच्या राष्ट्रीय कृषी विकास प्रकल्प योजनेंतर्गत तसेच राष्ट्रीय कृषी योजना उपक्रमातून संपूर्ण राज्यात हा उपक्रम राबविल्या जात आहेत.
पहिल्या टप्प्यात चाळीस व त्यानंतर १२८ वखार केंद्रांवर ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे. आर्थिक पिळवणूक होऊ नये म्हणून पीक कर्जाच्या व्याज सवलतीप्रमाणे महामंडळाच्या गोदामात शेतमालाची साठवणूक करावी व या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विश्वास भोसले यांनी केले आहे.

Nag River, Nagpur Metro, Budget 2024, Nagpur,
केंद्रीय अर्थसंकल्पात नागपूरला काय मिळाले? मेट्रोला निधी, नागनदीचे पुनरुज्जीवन आणि बरेच काही
Illegal constructions rampant in Dombivli MIDC
डोंबिवली ‘एमआयडीसी’त बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट
Rivers, drains government property,
नदी, नाले सरकारी संपत्ती, नागपुरात जमीन महसूल कायद्याचा भंग ?
200 Bed Hospital in panvel, 200 Bed government Hospital in panvel, government approves news hospital for panvel
पनवेलमध्ये २०० खाटांचे सरकारी रुग्णालय
Regional offices, MIDC, Akola,
राज्यात अकोल्यासह सात जिल्ह्यांत एमआयडीसीचे प्रादेशिक कार्यालय, ९२ नवीन पदांची…
Officer, maharashtra, mahabeej,
राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांना महाबीजच्या ‘एम.डी.’ पदाचे वावडे, १४ वर्षांत २० अधिकाऱ्यांची नेमणूक
Khaparkheda power plant ,
नागपूर : कन्हान नदीत राख प्रकरणात खापरखेडा वीज प्रकल्प अडचणीत, एमपीसीबीच्या पथकाकडून…
onion, Nashik, Central Agriculture Committee,
लोकसभा निकालानंतर प्रथमच केंद्रीय कृषी समिती नाशिक दौऱ्यावर, सरकारी कांदा खरेदीतील त्रुटी शोधण्यावर लक्ष