स्थानिक संस्था कर लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर मध्यरात्री जकात वसुलीला पूर्णविराम देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली  असताना या कराच्या दराबद्दल कमालीची उत्सुकता असली तरी ते जकातीशी समतुल्य राहणार आहेत. जकातीत महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्राला ०.५० टक्के दिली जाणारी सवलत स्थानिक संस्था कर लागू झाल्यानंतरही कायम राहणार आहे. याशिवाय औद्योगिक कच्चा माल व रासायनिक कच्च्या मालासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार करातून काही सवलत मिळणार आहे. जकातीचा भरणा करणाऱ्या व्यापारी, उद्योजकांच्या तुलनेत नवीन कराचा भरणा करणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होणार आहे.
स्थानिक संस्था कर मंगळवारी मध्यरात्रीपासून लागू झाला. त्याच्या पूर्वसंध्येपासूनच जकात नाक्यांवरील वातावरण बदलू लागले. प्रशासनाचे लक्ष शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या दरपत्रकाकडे लागले होते. मंगळवारी दुपापर्यंत असे दरपत्रक आले नसले तरी स्थानिक संस्था करासाठी आधी शासनाने पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार ते निश्चित होतील, असे करसंकलन विभागाकडून सांगण्यात आले. जकात नाके बंद झाले असले तरी पारगमन शुल्काची वसुली सुरू आहे. त्याबाबत शासनाकडून निर्देश येईपर्यंत हे शुल्क वसुलीचे काम सुरू ठेवण्याचे पालिकेने ठरविलेले आहे. तथापि, या शुल्कास वाहतूकदारांच्या संघटनेने तीव्र विरोध केला असून शहरात एकाही मालमोटारीला प्रवेश करू दिला जाणार नसल्याचा इशारा संबंधितांनी दिला आहे. जकात बंद होण्याच्या दिवशी पालिकेच्या तिजोरीत किती रक्कम पडते, याकडेही अनेकांचे लक्ष होते. जकात बंद झाल्यामुळे लागू झालेल्या स्थानिक संस्था कराच्या दरपत्रकाकडे विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचाही बारकाईने कटाक्ष होता. या करासाठी नोंदणी करण्याकरिता पालिकेकडून अर्जाची विक्री सुरू आहे. आतापर्यंत १३५० व्यावसायिकांनी हे अर्ज नेले असले तरी ते जमा करण्याची प्रक्रिया संथ आहे. मंगळवारी दुपापर्यंत केवळ ६५ जणांचे अर्ज पालिकेकडे प्राप्त झाल्याची माहिती कर विभागाचे उपायुक्त एच. डी. फडोळ यांनी दिली.
स्थानिक संस्था करासाठी दरपत्रक ठरविताना महापालिकेने जकातीशी समतूल्य हे दर राहतील, याची दक्षता घेतली असल्याचे आयुक्त संजय खंदारे यांनी सांगितले. पालिकेने प्राथमिक पातळीवर तयार केलेले दरपत्रक शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. नवीन कर लागू होण्याच्या पूर्वसंध्येला दरपत्रकाची कर विभाग प्रतीक्षा करत असल्याचे पाहावयास मिळाले. शासनाने औद्योगिक कच्च्या मालाच्या खरेदीवर २.५ टक्के स्थानिक संस्था कर आकारण्याची मुभा दिली आहे. तथापि, पालिकेने तो कर १.२५ टक्के असावा, असे म्हटले आहे. एक लाख रुपयांपुढे उलाढाल असणाऱ्या सर्व व्यावसायिकांना यासाठी नोंदणी करावी लागणार आहे. तसेच सर्वाना खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची नोंद ठेवणे अनिवार्य आहे. यामुळे यापूर्वी ज्या घटकांना जकात भरावी लागत नव्हती ते देखील या नव्या करासाठी पात्र ठरतील. यामुळे जकात भरणाऱ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत स्थानिक संस्था कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढणार असल्याचे खंदारे यांनी स्पष्ट केले. जकात बंद झाल्यामुळे या विभागातील अल्पशिक्षित २५० कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात रवाना करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण, नव्या कराच्या कामासाठी आयुक्तांनी पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या १०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था केली आहे.