झोपडीवासियांसाठी जोगेश्वरी, भांडुप आदी दूरच्या उपनगरांत घरे बांधायची आणि त्या बदल्यात मिळणारा चटईक्षेत्र निर्देशांक खार, वांद्रे अशा ‘प्राइम लोकेशन’वर वापरून रग्गड नफा कमवायचा असा नवीन ‘उद्योग’ सध्या सुरू झाला आहे. या मार्गाने युती शासनाच्या काळात सुरू झालेली झोपडीवासीयांसाठी मोफत घरांची योजना बिल्डरांसाठी अधिकाधिक फायदेशीर कशी ठरेल, याची पुरेपूर काळजी नगरविकास खात्याने घेतल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. विविध प्रकल्पांमुळे बेघर होणाऱ्यांसाठी कमी बाजारभाव असलेल्या भागात सदनिका बांधून देऊन त्याबदल्यात ‘प्राइम लोकेशन’वर चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळत असल्यामुळे बिल्डर लॉबी सध्या खूपच खुशीत आहे. या नव्या तरतुदीमुळे झोपु योजनांतील अनेक बिल्डर उत्साहित झाले असून येत्या काही दिवसांत असे काही प्रकल्प मंजुरीसाठी येण्यासाठी शक्यता असल्याचे झोपु प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले.
खार येथे झोपु योजना राबविणाऱ्या एका बडय़ा बिल्डरला यामुळे १२ ऐवजी २० मजले इमारतीवर चढविता आले. मूळ भूखंडाच्या दहा पट चटईक्षेत्र निर्देशांक त्याला वापरता आला. पालिका अधिकाऱ्यांनीच या बिल्डरला विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (१४) मधील तरतूद सांगितल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अशा पद्धतीचा प्रस्ताव आल्यानंतर झोपु प्राधिकरणाला ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. मात्र आता अशा पद्धतीने अनेक प्रस्ताव पुढे येण्याची शक्यता असून आवश्यकतेपेक्षा खूप अधिक सदनिका या निमित्ताने मिळणार आहेत. मात्र या सदनिकांची खरोखरच गरज आहे किंवा नाही, याची चाचपणी न करता सरसकट वाढीव चटईक्षेत्रफळासाठी बिल्डरांकडून प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे.
विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (१४) अन्वये बिल्डरने बेघरांसाठी अतिरिक्त सदनिका कुठेही बांधून दिल्या तरी त्याला चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेता येणार आहे. खारच्या प्रकरणात बिल्डरने जोगेश्वरी येथील भूखंडावर सदनिका उभारल्या आणि त्याचा लाभ खारसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी घेतला. कमी महत्त्वाच्या ठिकाणी अतिरिक्त सदनिका बांधून त्याचा लाभ बिल्डरला अन्य कुठेही घेता येणार आहे. याबाबत झोपु प्राधिकरणातील एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, विकास नियंत्रण नियमावलीत तशी तरतूद आहे. कुठेही अतिरिक्त सदनिका बांधल्या तरी चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळतो, हे खरे असले तरी ज्या ठिकाणी अशा सदनिका बांधल्या आहेत आणि ज्या ठिकाणी लाभ घ्यायचा असतो त्या ठिकाणच्या बाजारभावातील फरक त्याला झोपु प्राधिकरणाकडे भरावा लागतो.