सेझ प्रकल्पांत रोजगार निर्मितीचे गाजर दाखवून राज्य सरकारकडून सेझ कंपन्यांनी शेकडो एकर जमिनी संपादित केल्या असून त्याचा वापर निश्चित काळात झालेला नाही. संपादित जमिनींचा वापर न झाल्याने या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचे धोरण स्वीकारण्याचे संकेत राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी दिले आहे. त्यामुळे सिडकोने नवी मुंबईच्या निर्मितीबरोबरच औद्योगिक विकासासाठी संपादित केलेल्या उरण, पनवेल, उलवे व कळंबोली नोडमधील रोजगारनिर्मितीसाठी घेतलेल्या जमिनींवर मागील १० वर्षांत एकही उद्योग किंवा रोजगार निर्माण झालेला नाही. या धोरणाचे स्वागत करीत सिडको संपादित नवी मुंबई सेझच्या जमिनी सरकारने परत घेण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी तसेच खास करून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बांधण्याच्या उद्देशाने सिडकोने शासनाच्या माध्यमातून उरण, पनवेल तसेच बेलापूर पट्टीतील जमिनी संपादित केल्या आहेत. या जमिनींवर शहर व औद्योगिक विकास करण्यात येणार होता. त्यानुसार सिडकोने उरणमधील द्रोणागिरी नोड, तर पनवेलमधील उलवा व कळंबोली नोड या तीन नोडमधील २१४० हेक्टर जमिनीवर २००१ पासून सेझची निर्मिती करून या उद्योगातून रोजगार निर्माण करण्याची संकल्पना जाहीर केलेली होती. त्यामुळे या जमिनीवर एसईझेड विकसित करण्यासाठी सिडकोने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक निविदा मागविल्या होत्या. या प्रकल्पात ५० हेक्टर जमिनीचा वापर निवासी कामांसाठी करण्यात येणार होता, तर उर्वरित जमिनीवर उद्योग उभारण्यात येणार होते. नवी मुंबई सेझ कंपनीने मागील १० वर्षांत एकही उद्योग उभारलेला नाही. उलट नवी मुंबई सेझ कंपनीने येथील गावांच्या सभोवताली घातलेल्या १० फुटांच्या भिंतीमुळे गावांचे कोंडवाडय़ात रूपांतर झाल्याने, ग्रामस्थांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे सिडकोने ज्या कारणासाठी या जमिनी नवी मुंबई सेझला दिलेल्या होत्या त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने सरकारने जमिनी परत घेण्याची मागणी सिडको प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे मुख्य प्रवक्ते भूषण पाटील यांनी केली आहे.
