ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य शासनाने शिक्षण मंडळ बरखास्त केल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची अडचण झाली असून या विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन कसे करायचे, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीत नगरसेवकपदाची उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांची शिक्षण मंडळ तसेच अन्य समित्यांवर वर्णी लावण्याची राजकीय प्रथा आहे. आता राज्य शासनाने ही मंडळेच बरखास्त केल्याने मंडळाचे पदाधिकारी नाराज झाले असून त्यांनी शिक्षण मंडळ बरखास्त करू नये, अशी मागणी पक्षाध्यक्षांकडे करण्यास सुरुवात केली आहे. कारण आधीच कार्यकर्त्यांच वानवा असताना शिक्षण मंडळ बरखास्तीमुळे राजकीय पक्षांची दुष्काळात तेरावा महिना अशी गत झाली आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिक्षण मंडळे कार्यरत असून त्यामध्ये सुमारे चार हजार सर्वपक्षीय कार्यकर्ते सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकीत नगरसेवकपदाची उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांची शिक्षण मंडळ तसेच अन्य समित्यांवर वर्णी लावण्यात येते. या कार्यकर्त्यांना राजकीय पक्षांकडून शिक्षण मंडळावर काम करण्याची संधी मिळते. मात्र, १ जुलै २०१३ रोजी राज्यातील सर्वच महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांमधील शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा अध्यादेश राज्यपालांकडून शालेय शिक्षण विभागामार्फत काढण्यात आला होता. त्यास राज्याच्या विधिमंडळातील विधानसभा तसेच विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांची मान्यता नसल्याने उच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यात आली होती. तसेच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात या अध्यादेशाबाबत मान्यता घेण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाच राज्य शासनाने शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचा पुन्हा निर्णय घेतला असून त्यासंबंधीचे पत्र नुकतेच दिले आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण मंडळातील पदाधिकारी नाराज झाले असून त्याचा लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांना फटका बसण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. आरक्षणामुळे निवडणूक लढवू न शकलेल्या आणि अनेक वर्षे पक्षाचे काम करीत असलेल्या कार्यकर्त्यांला शिक्षण मंडळावर काम करण्याची संधी मिळते. मात्र, राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याच्या निर्णयामुळे ही संधी दुरावली गेली आहे, अशी भावना कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत.
