कांदा आयातीवर बंदी घालावी तसेच निर्यात शुल्क शुन्यावर आणण्याची मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
जिल्ह्य़ात कांदा हे शेतकऱ्यांचे मुख्य पीक आहे. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांनी महागडे बियाणे घेऊन कांदा लागवड केली. त्यावेळी कांद्याला भाव नसल्याने किमान उत्पादन खर्च भरून निघावा म्हणून शेतकऱ्यांनी शासकीय योजनेनुसार तयार करण्यात आलेल्या चाळींमध्ये त्याची साठवणूक केली. चाळ बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांना खर्च आला. शासनाने मात्र शेतकऱ्यांच्या खर्चाचा विचार न करता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शहरी मतदार लक्षात घेऊन कांदा निर्यातीवर बंदी आणली. निर्यात शुल्क वाढविले. कांदा हा जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत टाकण्यात आला. त्यामुळे कांदा उत्पादकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. यासंदर्भात बरीच ओरड झाल्यावर अलीकडे निर्यात बंदी काही प्रमाणात उठविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. सध्या ग्रामीण भागात रासायनिक खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली असून ती त्वरीत दूर करावी तसेच द्राक्ष निर्यातीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे, शेतकऱ्यांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी कांदा आयातीवर बंदी घालावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदन देताना महासंघाचे शहर अध्यक्ष चंद्रकांत बनकर, तुषार देशमुख, कैलास पिंगळे आदी उपस्थित होते.