उद्योगांमध्ये ८० टक्के स्थानिक, तर २० टक्के बाहेरील कामगारांना नोकरी देणे बंधनकारक असतांना या जिल्ह्य़ातील उद्योगात या नियमाचे पालन होत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना अंमलबजावणीचे अधिकार आहेत. मात्र, प्रशासनाचेही त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे उद्योगांमध्ये स्थानिक मराठी कामगारांचा टक्का घसरत आहे. औद्योगिक जिल्हा अशी ओळख असलेल्या या जिल्ह्य़ात अंबुजा, अल्ट्राटेक, एसीसी, माणिकगड व मुरली अ‍ॅग्रो असे पाच सिमेंट कारखाने, महाऔष्णिक वीज प्रकल्प, बल्लारपूर पेपर मिल, वेकोलिच्या ३० कोळसा खाणी, कर्नाटक एम्टा कोळसा खाण, वर्धा पॉवर, धारीवाल, जीएमआर, गुप्ता, ग्रेस, लॉयड मेटल्स हे खासगी वीज प्रकल्प, एमईएल, सिध्दबली, राजोरी, गोपानी पोलाद उद्योग तसेच भविष्यात येवू घातलेल्या कोळसा खाणी, पोलाद उद्योग व जवळपास दहा खासगी वीज प्रकल्प, महाऔष्णिक वीज केंद्राचा एक हजार मेगाव्ॉटचा विस्तारित प्रकल्प, मूल, चिमूर, सिंदेवाही येथे होऊ घातलेले वीज प्रकल्प अन्य उद्योग आहेत. चंद्रपूर, ताडाळी, मूल, वरोरा, भद्रावती, गडचांदूर औद्योगिक वसाहतीत १ हजार ७५२ सूक्ष्म उद्योग, १५३ लघुउद्योग व १० मध्यम उद्योग सुरू आहेत, तसेच कोल वॉशरी व कोळशावर आधारित अनेक छोटे उद्योग सुरू होत आहेत. २२ लाख ४ हजार ३०७ लोकसंख्या असलेल्या या जिल्ह्य़ात तब्बल ८ लाख कामगार आहेत. यातही २ लाख ६७ हजार महिला आहेत. हे सर्व कामगार या उद्योगांमध्ये काम करतात. यातील जवळपास ६ लाख कामगार परप्रांतीय असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.  त्यातही बिहार, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थान या राज्यातील कामगार या जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात आहेत. औद्योगिक जिल्ह्य़ाा एखाद्या उद्योगात कामगारांची भरती करायची असेल तर ८० टक्के स्थानिक व २० टक्के बाहेरील कामगारांना नोकरी देणे बंधनकारक आहे, परंतु स्थानिक उद्योगांचे या नियमाकडून सर्रास उल्लंघन होत असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. उद्योगात स्थानिक कामगारांना नोकरी घ्यावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाला अंमलबजावणीचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने उद्योगांमध्ये परप्रांतीयांचा मोठय़ा प्रमाणात भरणा होत आहे. धारीवाल, वर्धा पॉवर, कर्नाटक एम्टा, लॉयड मेटल्स, गुप्ता पॉवर, ग्रेस इंडस्ट्रीज या उद्योगांमध्ये अशा मोठय़ा प्रमाणात भरणा आहे. या जिल्ह्य़ातील बहुतांश उद्योगांनी चंद्रपूर, तसेच तालुक्याच्या ठिकाणी मोठ मोठे बंगले, घर व फ्लॅट भाडय़ाने घेऊन तेथे परप्रांतीय कामगारांना ठेवले आहे. मिनिबस व खासगी बसने या कामगारांना रोज उद्योगात ने-आण केली जाते. कर्नाटक एम्टा कोळसा खाणीने परप्रांतीय कामगारांसाठी खास कॉलनी तयार केली आहे, तर धारीवाल, वर्धा पॉवर या उद्योगांनीही वरोरा, ताडाळी, भद्रावतीत अशाच प्रकारे परप्रांतीय कामगार ठेवलेले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी शिवसेना व मनसेने मराठीच्या मुद्यावर स्थानिक कामगारांना रोजगार देण्याची मागणी लावून धरली होती, परंतु या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना उद्योगात मोठी कंत्राटे मिळाल्यानंतर त्यांनी या मुद्यांकडे दुर्लक्ष केले. राष्ट्रवादीने हा मुद्दा लावून धरला असतांना जिल्हा व पोलीस प्रशासन उद्योगाची पाठराखण करत असल्याचे या निमित्ताने दिसून आले आहे. त्याचाच परिणाम ८० टक्के स्थानिक व २० टक्के बाहेरील कामगारांना काम देण्याचा नियम येथे गौण ठरला आहे.