ढिसाळ आणि मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने बेदरकार असलेल्या व भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेल्या ‘म्हाडा’ला विधिमंडळाच्या लोक लेखा समितीनेही गैरकारभाराबाबत खडे बोल सुनावत ‘म्हाडा’च्या अधिकाऱ्यांचा कारभार हुकूमशाही पद्धतीचा असल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. त्याचबरोबर अशा कारभारामुळे १९६६-६७ पासून आजवर तब्बल सहा ते सात हजार घरांचे वाटपच झाले नाही आणि मोकळे भूखंडही दुर्लक्षित ठेवले गेल्याने ते घुसखोरांच्या ताब्यात गेल्याचे म्हटले आहे.
लोक लेखा समितीच्या अहवालात ‘म्हाडा’च्या कारभाराची चांगलीच चिरफाड झाली आहे. प्राधिकरणाची लेखा पद्धती जुनाट आहे. त्यामुळे हिशेबच लागत नाहीत. शिवाय याबाबत प्रचंड उदासीनता आहे. परिणामी ‘म्हाडा’ची मालमत्ता घुसखोरांच्या ताब्यात गेली. मुंबईत हक्काचे घर घेण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिक म्हाडावर अवलंबून असताना स्थापना झाल्यापासून आजवर ‘म्हाडा’ने तब्बल सहा ते सात हजार घरांचे वाटपच केले नाही अशी धक्कादायक माहिती समोर येते. तसेच सरकारकडून स्वस्त घरांच्या बांधणीसाठी मोठय़ा प्रमाणात जमीन मिळाल्यानंतर बऱ्याच जमिनी कित्येक वर्षे तशात पडून राहिल्या. त्यांच्या संरक्षणाकडेही दुर्लक्ष केले गेल्याने या मोकळय़ा भूखंडांवर झोपडय़ांचे अतिक्रमण झाले.
‘म्हाडा’च्या कारभारात सावळागोंधळ असून हुकूमशाही पद्धतीने कामकाज सुरू असल्याची टीका समितीचे अध्यक्ष गिरीश बापट यांनी केली आहे. तसेच ‘म्हाडा’ने बाजारपेठेच्या दराने जमीन खरेदीची सुरुवात केल्याबद्दलही त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. ‘म्हाडा’चे काम स्वस्त घरांच्या बांधणीचे आहे. मग बाजारपेठेच्या दराने जमीन खरेदी करणे योग्य नाही, ही चिंतेची बाब आहे, असेही मत त्यांनी नोंदवले आहे.
सारेच गोलमाल
म्हाडात सारेच गोलमाल असते, याचा अनुभव प्रत्येकाला येतो. अगदी सनदशीर मार्गाने सोडतीत विजयी होऊनही सामान्यांना हक्काच्या घरासाठी काही वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. मध्यंतरी म्हाडाने निवासीयोग्य प्रमाणपत्र नसतानाही घरांची विक्री केली. घराच्या किमतीपोटी संपूर्ण रक्कमही भरून घेतली. तब्बल दोन वर्षांनंतर निवासीयोग्य प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही विजयी अर्जदारांना पत्र देण्यास म्हाडाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. कुठलाही दबाव आणल्याशिवाय म्हाडाची यंत्रणा हलतच नाही, असा वांद्रे येथील गृहनिर्माण भवनात येणाऱ्या प्रत्येकाचा अनुभव असतो. फाईलीवर वजन ठेवल्याशिवाय काम होत नाही, हे नित्याचेच आहे. परंतु चिरीमिरी दिल्याशिवाय फाईल मिळत नाही, असा अनुभव घेणारे अनेक आहेत. टक्केवारीच्या अर्थकारणात म्हाडा अधिकारी माहिर आहेत. मुंबई गृहनिर्माण, झोपडपट्टी सुधार तसेच इमारत व दुरुस्ती पुनर्रचना मंडळ असो, अगदी मुख्य अधिकारी, सहमुख्याधिकारी, मुख्य अभियंता, उपमुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता ते शिपायांपर्यंत टक्केवारी ठरलेली आहे. ही टक्केवारी दिली नाही तर काम होतच नाही, असे संबंधित कंत्राटदार, बिल्डर हमखास सांगतो.