म्हाडा धोरणाची ऐशी-तैशी!

भ्रष्टाचाराचे कुरण समजल्या जाणाऱ्या म्हाडामध्ये सामान्यांऐवजी विकासकाचा विचार कसा केला जातो, याचे येऊ घातलेले सुधारीत धोरण उत्तम उदाहरण असल्याची चर्चा असतानाच आता यामागील गौडबंगाल स्पष्ट झाले आहे.

भ्रष्टाचाराचे कुरण समजल्या जाणाऱ्या म्हाडामध्ये सामान्यांऐवजी विकासकाचा विचार कसा केला जातो, याचे येऊ घातलेले सुधारीत धोरण उत्तम उदाहरण असल्याची चर्चा असतानाच आता यामागील गौडबंगाल स्पष्ट झाले आहे. सामान्य म्हाडावासीयांना पूर्वी मंजूर केलेले कमाल ४८४ चौरस फुटाचे क्षेत्रफळ कमी केले तर आम्हाला विकास शक्य आहे, असे सांगणाऱ्या विकासकांची ‘री’ ओढणाऱ्या कथित पुनर्विकास कक्षातीलअभियंत्यांनीवास्तुरचनाकारांना विश्वासातही घेतले नाही, असे आता उघड होऊ लागले आहे. आपले कुणीच वाकडे करू शकत नाही, या भ्रमात असलेल्या या अभियंत्यांनी तयार केलेल्या म्हाडाच्या सुधारीत धोरणामुळे सामान्यांमध्ये काय प्रतिक्रिया उमटेल, याचा विचारही यावर सही करणाऱ्या वरिष्ठांनी केला नाही.
म्हाडा वसाहतींना २.५ ऐवजी तीन इतके चटईक्षेत्रफळ नव्या धोरणात मंजूर करण्यात येणार असल्याचे वृत्त सर्वप्रथम ‘मुंबई वृत्तान्त’ने दिले होते. वाढीव चटईक्षेत्रफळ देताना थेट सामान्य म्हाडावासीयांना मिळणाऱ्या क्षेत्रफळावरच डल्ला मारण्याचा अजब प्रस्ताव म्हाडा प्रशासनाने सादर करून रहिवाशांचा विश्वासघात केल्याची चर्चा सध्या म्हाडा वसाहतींमध्ये ऐकायला मिळत आहे. म्हाडाचे हे नवे धोरण स्वीकारायचे नाही, असा पवित्रा समस्त रहिवाशांनी घेतला आहे. गुरुदास कामत, संजय निरुपम, एकनाथ गायकवाड या काँग्रेस खासदारांच्या मतदारसंघात म्हाडा वसाहती मोठय़ा संख्येने आहेत. परंतु या खासदारांनी म्हाडावासीयांच्या समस्यांकडे ढुंकून लक्ष पुरविलेले नाही, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
अल्प उत्पन्न गटाला ४८४ चौरस फूट इतके कमाल घर मिळालेच पाहिजे, अशी समस्त रहिवाशांची मागणी आहे. याबाबत शिवसेना-भाजप रहिवाशांच्या बाजुने उभे राहणार आहेत. विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी तर रस्त्यावर येऊन या रहिवाशांसाठी लढू, असे म्हटले आहे. रहिवाशांचे कमाल क्षेत्रफळ कमी होऊ देणार नाही, यासाठी सरकारवर दबाव आणू असे शिवसेना नेते व आमदार सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे. हे धोरण बनविणाऱ्या म्हाडाच्या कथित अभियंत्यांना याबाबत जाब द्यावा लागेल, असे तावडे आणि देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे.
म्हाडाचे काय चुकले?
म्हाडाच्या ५६ वसाहती आहेत. या वसाहतींमध्ये अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटाच्या तब्बल एक लाखांहून अधिक सदनिका आहेत. या सर्व इमारती १९७० पूर्वी बांधलेल्या आहेत. म्हाडा कंत्राटदारांच्या निष्कृष्ट बांधकाम दर्जामुळे या सर्व इमारतींची दुरावस्था झाली आहे. पुनर्विकास हाच एकमेव पर्याय आहे. अत्यल्प गटातील सदनिका १८० चौरस फुटाच्या तर अल्प गटातील सदनिका २४९ चौरस फुटाच्या आहेत. या रहिवाशांना अनुक्रमे ३०० व ४८४ चौरस फुटाच्या कमाल सदनिका मिळतील, असा आशयाची अधिसूचनाच गौतम चॅटर्जी हे म्हाडा उपाध्यक्ष व सिताराम कुंटे हे गृहनिर्माण सचिव असताना जारी करण्यात आली होती. आता इतके क्षेत्रफळ मिळणार नाही, असे धोरण सार्वजनिक बांधकाम विभागात कधीकाळी अभियंता असलेल्या अधिकाऱ्याने आपल्या कनिष्ठाच्या नादाला लागून धोरण तयार करावे यालाच आक्षेप घेतला जात आहे. म्हाडामध्ये स्वतंत्र वास्तुरचनाकार विभाग असतानाही अजिबात सल्लामसलत न घेता हे धोरण लागू करण्यामागे नक्कीच गौडबंगाल असण्याची चर्चा आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Mhada policy has no value

ताज्या बातम्या