राज्य सरकार वा सरकारी उपक्रमात नोकरी मिळाली तरी घराची व्यवस्था होत नसल्याने राज्यातून मुंबईत येणाऱ्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे हाल होतात. काहींनी तर या कारणासाठी चक्क नोकरीला रामराम केला. पण आता या प्रश्नावर ‘म्हाडा’ ने सरकारला मदतीचा हात दिला आहे. सेवानिवासस्थानांसाठी (सव्‍‌र्हिस क्वार्टर) ‘म्हाडा’ तब्बल २२७ घरे राज्य सरकारला देणार असून त्यामुळे सरकारी नोकरांना मोठा आधार मिळणार आहे.
राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमांकडे पूर्वी बांधलेल्या काही इमारती सेवानिवासस्थानांसाठी आहेत. पण काळाच्या ओघात विस्तारात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली. पण सेवानिवासस्थानांच्या जागा कमीच राहिल्या. परिणामी सेवानिवासस्थानासाठीच्या घरांची प्रतीक्षा यादी लांबत गेली. त्यामुळे अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना पार वसई-विरार, कल्याण-बदलापूर येथून दक्षिण मुंबईत नोकरीसाठी यावे लागते. राज्याच्या इतर भागातून मुंबईत नोकरी लागली म्हणून आलेल्या काहींना हे रोजचे हाल सहन न झाल्याने अनेकांनी सरकारी नोकरीला रामराम ठोकला.
या पाश्र्वभूमीवर ‘म्हाडा’ने आता सेवानिवासस्थानांसाठी सरकारला मदतीचा हात दिला आहे. मुंबईत बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जमिनीवर ‘म्हाडा’ने १०,१५२ घरे बांधली. त्यापैकी ६९२५ घरे गिरणी कामगारांना रास्त दरात देण्यासाठी मागच्या वर्षी सोडत निघाली. ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. बाकीची ३२०४ घरे संक्रमण शिबीर म्हणून ‘म्हाडा’ वापरणार आहे. या घरांपैकी कुर्ला येथील स्वदेशी मिल येथील २२७ घरे सेवानिवासस्थान म्हणून ‘म्हाडा’ देणार आहे. एकाच ठिकाणी, सलग इमारतींमध्ये ही घरे असल्याने सेवानिवासस्थानाची वसाहत म्हणून या घरांची, वसाहतीची निगा राखणे सरकारला सोपे जाईल. यासाठी येथील २२७ घरे सरकारच्या ताब्यात देण्यात येतील. ही घरे तीन वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्यात येणार असून नंतर तो करार वाढवता येईल.
एरवी ‘म्हाडा’ सामान्यांच्या गृहस्वप्नांची पूर्तता करणारी संस्था म्हणून ओळखली जाते. आता या २२७ घरांमुळे मुंबईत नोकरी लागल्याने आलेल्या सरकारी नोकरांना ‘म्हाडा’चा आधार मिळणार आहे