दुष्काळामुळे खेडय़ातील जनता पाण्यासाठी वणवण करत असताना याच जनेतसाठी कारभार मंत्रालयातून कारभार क रणाऱ्या मंत्री आणि सचिवांनी बिस्लेरीच्या पाण्यासाठी साडेचार लाख रूपयांहून अधिक उधळपट्टी केली असल्याचे माहिती अधिकारांतर्गत उघड झाली आहे. गेल्या पाच महिन्यात मंत्रालयातील मंत्री आणि सचिवांनी २४ हजार ६४८ लीटर बाटलीबंद पाण्यासाठी एकूण ४.६६ लाख रुपये खर्च के ले आहेत. बाटलीबंद पाण्याऐवजी पालिकेचे पाणी पिण्यासाठी वापरले तर एवढेच पाणी केवळ १७१ रुपयांमध्ये उपलब्ध होते. पालिकेचे शुध्द पाणी अगदी कमी दरात उपलब्ध असतानाही विनाकारण बाटलीबंद पाण्यावर उधळपट्टी के ली जात आहे. मंत्रालयात किती लीटर पाणी वापरले गेले आणि त्यासाठी एकूण किती पैसे मोजले आहेत, यासंदर्भातील माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागितली होती. त्यानुसार, मंत्रालय उपहारगृहाचे महाव्यवस्थापक आणि जन माहिती अधिकारी ज. म. साळवी यांनी डिसेंबर २०१४ ते एप्रिल २०१५ या पाच महिन्यांमध्ये एकूण ८३ हजार ६२८ पाण्याच्या बाटल्यांचा पुरवठा करण्यात आल्याची माहिती दिली. या बाटल्यांची एकूण किं मत ४ लाख ६६ हजार एवढी आहे. यात २५० मिली बाटल्यांचा सर्वाधिक वापर करण्यात आला आहे. ज्या २४ हजार ६३८ लीटर बिस्लेरी पाण्यासाठी एवढे पैसे मोजण्यात आले तेच पाणी पालिका केवळ १७१ रूपये आकारून देते. १ हजार लीचर पाण्यापोटी पालिका ४.३२ रुपये एवढे शुल्क आकारते. याशिवाय, मंत्रालयात अ‍ॅक्वागार्डचीही उत्तम सोय असताना बाटलीबंद पाण्यावर एवढी उधळपट्टी करण्याची गरज काय?, असा सवाल गलगली यांनी केला आहे. पालिकेचे पाणी शुध्द आणि दर्जेदार असल्याने मंत्रालयातही त्याच पाण्याचा वापर केला जावा. तसेच ज्यांना ‘बिस्लेरी’चेच पाणी प्यायचे असेल त्यांनी स्वत:च्या खर्चाने पाण्याची बाटली खरेदी करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी आग्रही मागणी गलगली यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याक डे केली आहे.
