राज्यातील आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर अनेक मंत्र्यांकडे खासगी सचिव, सचिव, असलेल्या उच्च अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयानंतर सिडकोला पसंती दिली असून उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचे खासगी सचिव असलेले विजय पाटील, माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचे खासगी सचिव राहिलेले योगेश म्हसे हे आधिकारी प्रतिनियुक्तीवर सिडकोत रुजू झाले आहेत. सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाची धुरा संजय भाटिया सांभाळत असल्याने चांगले अधिकारी हे निकष या दोन अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत लावण्यात आला असून अनेक अधिकारी सिडकोत येण्यासाठी देव पाण्यात टाकून बसले आहेत.राज्यात युती सरकारची ९५ ते २००० मधील साडेचार वर्षे वगळता काँग्रेसची सत्ता राहिलेली आहे. त्यामुळे अनेक मंत्र्यांचे खासगी सचिव, सचिव, साहाय्यक हे शासकीय अधिकारी देखील अनेक वर्षे मंत्रालयात ठाण मांडून राहिलेले होते. १५ वर्षांनंतर राज्यात सत्तांत्तर झाल्यानंतर भाजपा सरकारमध्ये त्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची वर्णी लागणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांनी मुंबईजवळची महामंडळे किंवा प्राधिकरणांचा आधार घेतला आहे. सिडकोचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या विमानतळाच्या पुनर्वसन व पुनस्र्थापनाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील हे सिडकोतील सर्व न्यायालयीन प्रकरणे सांभाळणार आहेत. सिडकोत सध्या प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी बोलविण्याची पद्धत प्रचलित झाली आहे. त्यामुळे सिडकोत असलेल्या एक हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तुटवडय़ाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सिडको कामगार संघटना ही नोकरभरती व्हावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. पण प्रशासन त्याला दाद देत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्यात असंतोष धगधगत आहे. सिडकोतील या दोन महत्त्वाच्या पदावर मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची वर्णी लागल्याने कामगार संघटना नाराज आहे. भाजप सरकार सत्तेवर आल्याने अनेक अधिकारी सध्या पर्यायी मंडळाचा शोध घेत असून त्यात सिडको आघाडीवर असल्याने अनेक जण भविष्यात सिडकोत डेरेदाखल होण्याची शक्यता सिडको वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
