बुलढाणा जिल्ह्यत १५ वर्षांत दोन हजारावर शेतकरी आत्महत्या

सिंचनाच्या केवळ दहा टक्के सुविधा व नव्वद टक्के कोरडवाहू शेती असलेल्या सर्वच क्षेत्रात माघारलेल्या बुलढाणा जिल्ह्य़ात गेल्या १५ वर्षांत आतापर्यंत

सिंचनाच्या केवळ दहा टक्के सुविधा व नव्वद टक्के कोरडवाहू शेती असलेल्या सर्वच क्षेत्रात माघारलेल्या बुलढाणा जिल्ह्य़ात गेल्या १५ वर्षांत आतापर्यंत तब्बल २ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जिल्ह्य़ासाठी २०१४-१५ हे वर्ष दुष्काळी असल्याने केवळ याच वर्षांत ११६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे. हे सत्र सुरू असून दिवसागणिक ते वाढत आहे.
गेल्या १५ वर्षांत या जिल्ह्य़ात २ हजार कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असल्या तरी सरकार दरबारी मात्र १६३७ आत्महत्यांची अधिकृ त नोंद आहे. यापैकी केवळ ६५१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरल्या आहेत. तब्बल ९७६ आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यावरून शेतकरी आत्महत्यांकडे शासनाचे होणारे दुर्लक्ष दिसून येते. दिवसेंदिवस श्ेातकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहेत. २००० साली जिल्ह्य़ातील ११० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. गेल्या २० दिवसात सहाहून अधिक शेतकऱ्यांनी जिल्ह्य़ात आत्महत्या केली. यावर्षी या जिल्ह्य़ात भीषण दुष्काळ असून खरीपाची ७० टक्के व रब्बीची ५५ टक्के  पिके हातची गेली आहेत. यावर्षी शेतीच्या कर्जाची परतफेड कशी करायची, मुलीबाळींची लग्ने कशी करायची, येणाऱ्या खरीपासाठी मशागत व पेरणीची काय सोय, या विवंचनेत शेतकरी आहे.
जिल्ह्य़ातील सर्वच्या सर्व म्हणजे १४२० गावांची पीक आणेवारी ५० टक्क्यांच्या आत आहे. शासनाने दुष्काळावर शिक्कामोर्तब केले असून, शेतकऱ्यांना मदतीची प्रक्रिया सुरू आहे. पिके हातची गेलेल्या शेतकऱ्यांना मायबाप सरकारकडून ४ हजार ते ८ हजार, अशी तटपुंजी मदत मिळणार आहे. यात शेतीतील काडी-कचऱ्याची वेचणीही होऊ शकत नाही. यावर्षी शेतकरी संपूर्णपणे देशोधडीला लागलेला आहे. रोजगार हमी योजनेतून, तसेच एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमातून शासनाने शेतीची मशागत करून दिल्यास शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळू शकेल. दुष्काळाच्या भीषणतेबाबत माहिती देतांना शेतकरी-शेतमजूर संघटनेचे अध्यक्ष लखनभाऊ गाडेकर म्हणाले की, शासनाने शेती मशागत व खरीप पेरणीसाठी संपूर्ण मदत देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांची पीककर्जे व कृषीपंपांची वीजबिले माफ करण्यात यावी. शासनाने सध्या जलयुक्त शिवार ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेपूर्वी वसुंधरा एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमातील कोटय़वधीच्या खर्चाचे आर्थिक व सामाजिक निकषावर सर्वेक्षण करून नंतरच या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकरी आत्महत्यांबद्दल विद्यमान शासन हे ठोस पावले उचलत नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली.
दुष्काळी मदत म्हणजे जखमेवर मीठ
दुष्काळाने उध्वस्त झालेल्या राज्यातील व जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना भाजप, शिवसेना युतीच्या राज्य शासनाने दिलेली दुष्काळी मदत जखमेवर मीठ चोळणारी असून त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात फारसे काहीच पडणार नाही. या मदतीतून कुठलाही शेतकरी उभा राहू शकत नाही. या सरकारने पूर्वीच्या सरकारचीच पुनरावृत्ती केली, असा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
यावर्षी शेतकरी दुष्काळाने पार उद्ध्वस्त झाला असून नैसर्गिक कोपाने मेटाकुटीस आला आहे. सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी ४५००, बागायतीसाठी ९००० व फळबागांसाठी १२००० रुपये, अशी मदत जाहीर केली आहे. जिल्ह्य़ात ९० टक्के कोरडवाहू शेतकरी आहेत. शासनाकडून करण्यात येणारी मदत शेतीची पेरणीपूर्व मशागतही करू शकत नसल्याने या मदतीला काही अर्थ उरला नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने ठोस व भरीव मदत देण्याची आवश्यकता आहे. शेती मशागतीचा खर्च, बी-बियाणे व आर्थिक मदत, अशा स्वरूपात ती आवश्यक आहे. मोदी व फडणवीस सरकारच्या काळात श्ेातमालाचे भाव पडले आहेत. उसाच्या हमीभावाचे काही खरे नाही. आयात-निर्यातीचे चुकीचे धोरण शेतकऱ्यांचे मरण करीत आहे. भांडवलदारी व्यवस्थेमुळे शेतकरी पार नागवला जात आह.े पहिल्यांदा भाव वाढवा, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते अ‍ॅड.दत्ता भुतेकर यांनी केली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: More than two thousand farmers suicide in 15 years at buldhana