कळमनुरी तालुक्यातील मोरवाडी २५ गावे पाणीपुरवठा योजना शिखर समिती ताब्यात घेण्यास तयार आहे. परंतु योजना ताब्यात घेण्यास जि.प. टाळाटाळ करीत असल्याने योजना हस्तांतराचा वाद चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे जि.प. योजना ताब्यात घेण्यास तयार आहे. मात्र, योजनेतील त्रुटी जीवन प्राधिकरणने दूर करणे आवश्यक आहे, असे अध्यक्ष मीनाक्षी बोंढारे यांनी याबाबत स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणांतर्गत १२ ऑगस्ट १९९८ला मंजूर झालेल्या १८ कोटी ६३ लाख २९ हजार रुपये खर्चाच्या या योजनेस ३ सप्टेंबर १९९८ला तांत्रिक मान्यता मिळाली. कंत्राटदार मे. के. टी. कन्स्ट्रक्शन यांना ८ जुलै १९९९ रोजी कार्यादेश देण्यात आले. योजनेवर जून २०१२अखेर २६ कोटी २४ लाख २६ हजार रुपये खर्च झाला. योजनेचे काम २००९दरम्यान पूर्ण झाले. तेव्हापासून प्राधिकरण व जिल्हा परिषद प्रशासन यांच्यात योजना हस्तांतरणाचा वाद सुरू आहे.
जीवन प्राधिकरणमार्फत २५ गावांना सतत तीन महिने पाणीपुरवठा करून चाचणी घेण्यात आली नाही. तसेच जि.प. व जीवन प्राधिकरण यंत्रणेद्वारे योजनेची संयुक्त पाहणी करण्यात आली. पाहणीदरम्यान अनेक त्रुटी आढळल्या. या त्रुटींची पूर्तता केल्याशिवाय योजना हस्तांतर करून घेणार नसल्याची जि.प.ची भूमिका आहे. टंचाई काळात योजनेतून काही गावांना पाणीपुरवठा झाल्याने ७६ लाख वीज देयकाचे जीवन प्राधिकरणकडे देयक थकले. चालू बिल १२ लाख थकल्याने महावितरणने गेल्या जूनपासून योजनेची वीज खंडित केली. परिणामी, आखाडा बाळापूर ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. ग्रामस्थांनी या प्रश्नी वारंवार रास्ता रोको, उपोषण यासारखे आंदोलन केले. मात्र, पदरात काहीच पडले नाही.
योजना ताब्यात घेण्यास शिखर समिती स्थापण्याचा निर्णय झाला, मात्र मोरवाडी २५ गावेअंतर्गत केवळ ८ गावांची शिखर समिती स्थापन झाली व समितीने चालू वीज देयकाचे १२ लाख भरण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, त्यास पुन्हा वेगळे वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. योजनेतून वगळण्याचा १९ गावांनी ग्रामसभेचा ठराव सादर केला, तर ६ गावच्या सरपंच व ग्रामसेवकांनी योजनेत राहण्याबाबत संमती दर्शविली.
योजनेत २५ गावांचा समावेश असताना फक्त ८ गावांचा समावेश असलेल्या समितीच्या ताब्यात योजना दिल्यास आठ गावांना न परवडणारी पाणीपट्टी, त्याचे दर यामुळे योजना पुढील काळात सुरळीत सुरू राहीलच, याची शाश्वता नसल्याचे बोलले जाते. मात्र, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे कक्ष अधिकारी ब. धो. चिंचकर यांनी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधीक्षक अभियंता जीवन प्राधिकरण यांना १८ नोव्हेंबरला पत्र पाठवून ही योजना जि.प.ने प्रथम ताब्यात घ्यावी व मगच शिखर समितीकडे द्यावी, असे आदेश काढले. त्यामुळे ही योजना जि.प. ताब्यात घेणार काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.