पाणी काटकसरीने वापरा, पावसाचे पाणी साठवण्याची व्यवस्था करा, पाणी अडवा, पाणी जिरवा.. असे बरेच उपदेश महापालिका नागरिकांना करीत असते. परंतु हे सगळे आपणही करायला हवे, हे मात्र पालिकेच्या गावीही नाही. पर्जन्य जलसंवर्धन योजना महापालिकेच्या शाळांच्या इमारतींमध्ये राबविण्यात स्वत: पालिकाच अयशस्वी ठरली आहे. मग अशा परिस्थितीत पालिका नागरिकांना या योजना राबविण्याचा उपदेश कसा काय करू शकते, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील नद्यांवर धरणे बांधून शेकडो मैलांचा प्रवास करून आणलेले पाणी मुंबईकरांची तहान भागवते. मात्र वाढती लोकसंख्या व पाण्याच्या स्रोतांची मर्यादा यामुळे पावसाचे पाणी साठवून त्याचा वापर करण्याची पद्धती पालिकेने अवलंबली. छतावरील पाणी गोळा करून ते जमिनीतील टाकीत साठवण्याची योजना केल्याशिवाय कोणत्याही इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही, असा नियम केला गेला. गेल्या १० वर्षांत सुमारे साडेतीन हजार इमारतीत ही योजना राबवल्याचे पालिका अधिकारी सांगत असले तरी ही योजना केवळ कागदावरच राहिली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
२००९ मध्ये पावसाचे प्रमाण घटल्यावर पालिकेने पुन्हा एकदा या योजनेला संजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला. पालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये या योजनेसाठी पुरेशी जागा असल्याने तिथे ही योजना राबवण्याचे ठरले. स्वत:च्या उदाहरणावरून आदर्श घालून देण्याचा पालिकेचा हा प्रयोगही पुरता फसला आहे. पालिकेच्या शाळेच्या ४५३ इमारती शहरभरात आहेत.
त्यातील केवळ ६४ इमारतींमध्ये गेल्या १० वर्षांत पाण्याचे पाणी साठवण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचे पालिका अधिकारीच सांगतात. मात्र या ६४ इमारतींपैकी आजमितीला किती इमारतींमध्ये पावसाचे पाणी साठवले जाते हे कुणालाच माहीत नाही. यातील अनेक योजना कागदावरच राहिल्या असून देखभाल व दुरुस्तीविना अनेक इमारतीमधील योजना बंद पडल्या आहेत.
श्वेतपत्रिका आणणार, पुढे काय? कृत्रीम पावसाचा प्रयोग करण्यासाठी २० कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी प्रशासन सरसावल्यावर नगरसेवकांनी गेल्या महिन्यात झालेल्या पालिका मुख्य सभागृहातील बैठकीत पर्जन्य जलसंवर्धन योजनेची माहिती विचारण्यास सुरुवात केली.
मात्र याबाबत प्रशासन मूग गिळून गप्प बसले. आतापर्यंत भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या किती नवीन इमारतींमध्ये ही योजना लागू केली आहे, याबद्दलही प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. तेव्हा या योजनेबाबत श्वेतपत्रिका आणण्याचे आदेश महापौर यांनी दिले आहेत. मात्र श्वेतपत्रिका आणल्यावरही पालिकेच्या उदासीनतेमुळे या योजनेचे पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यता कमीच.

विभागही निराधार
पर्जन्य जलसंवर्धन योजनेचे काम एक अधिकारी व दोन सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसह गेली अनेक वर्षे सुरू होते. पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभाग तसेच इतर विभागांकडून सहकार्य मिळत नसल्याने तसेच मनुष्यबळ नसल्याने या विभागाकडून कोणतेही प्रभावी काम होणे शक्य नव्हते. त्यातच यावर्षी तर या विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्याचीही बदली करण्यात आल्याने हा विभाग निराधार झाला आहे.

पर्जन्य जलसंवर्धन योजना लागू झालेल्या इमारती
शहर – २६
पश्चिम उपनगरे – १८
पूर्व उपनगरे – २०
एकूण इमारती – ४५३