मुस्लिम समाजाच्या नागरिकांना जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शासनाचे कोणतेही स्पष्ट आदेश नसल्यामुळे असे प्रमाणपत्र देताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपुढे अनेक अडचणी निर्माण होत असून या संदर्भात काही अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागितले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य सरकारने नुकतेच मुस्लिम आणि मराठा समाजासाठीही आरक्षण घोषित केले. याचा विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षांपासूनच लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने अध्यादेशही काढला. तथापि, मुस्लिम समाजातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात कोणतेही स्पष्ट आदेश नाहीत. परिणामी, या समाजातील नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र काढताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची घोषणा होऊनही हा समाज न्याय हक्कापासून वंचित राहत आहे. शासनाने काढलेल्या आदेशात मुस्लिम, असा शब्द आहे, तर प्रत्यक्षात मुस्लिम समाजात शेख, शहा, खान यासह अनेक पोटजाती आहेत. या सर्वच जातींना आरक्षण लागू आहे किंवा नाही, हे स्पष्ट होत नसल्याने अधिकारी संभ्रमात आहेत. त्यामुळे अधिकारी शासनाकडे बोट दाखवत आहेत. परिणामी, या नागरिकांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. प्रस्ताव दाखल करूनही प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याचाही आरोप होत आहे. मागील काही दिवसांपासूनच या समाजातील विद्यार्थी, तसेच नागरिक सेतू केंद्रात आरक्षणासंदर्भात प्रपत्र मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. मात्र, तेथेही त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. त्यामुळे नागरिक अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारताना दिसत आहेत. शाळा सोडल्याचा प्रमाणपत्रावर जातीचा स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळेच या अडचणी येत असल्याचे अधिकारी सांगतात. या संदर्भात अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले असून ते प्राप्त झाल्यानंतरच या समाजातील नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
