स्थानिक स्वराज्य संस्था करामुळे (एलबीटी) महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे या महिन्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यात आले नाही. अखेर महापालिका प्रशासनाने १४२ कोटींच्या मुदत ठेवी (एफडी) मोडून महापालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिल्याची माहिती समोर आली असून त्याला कर विभागाच्या सभापतींनी दुजोरा दिला. मालमत्ता कर आणि एलबीटी हे महापालिकेचे प्रमुख उत्पन्नाचे स्त्रोत असले तरी त्यापासून महापालिकेला यावेळी फारसे उत्पन्न झाले नाही. उत्पन्नात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा महापालिका ३५ कोटींनी मागे आहे. भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनेक व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरलेला नाही. या महिन्यात अनेक कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले नाही. महापालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला उशीर झाला. कर समितीच्या सभापतींनी महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता १४२ कोटींच्या मुदत ठेवी मोडून कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर विकास कामे करण्यात आल्याचे सांगताच त्यावर माजी स्थायी समिती अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी मात्र ती रक्कम मुदत ठेवीतून नसून गंगाजळीतून काढण्यात आल्याचे सांगितले. त्यामुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये एकमत दिसून आले नाही. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावेळी महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न कमी झाले असून ३५ कोटींनी मागे आहे. ही तूट भरण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने काम सुरू केले आहे. यासंदर्भात महापौर प्रवीण दटके यांनी सांगितले, उत्पन्नात यावेळी ३५ कोटींनी मागे असलो तरी ती तूट भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. शहरातील मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यासंदर्भात काम सुरू आहे. शिवाय अनेक व्यापाऱ्यांनी या महिन्यात एलबीटी भरलेला नसल्यामुळे उत्पन्न कमी झाले आहे. नागपूरला सेस फंडातून ५३ कोटी, विशेष अनुदान म्हणून २५ कोटी आणि मलेरियासाठी ५२ कोटी असे एकूण जवळपास १५० कोटी राज्य सरकारकडून मिळणे अपेक्षित आहेत. राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आलेल्या विविध प्रस्तावांच्या फाईल्स संबंधित विभागांकडे गेल्या असून त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सध्या आम्ही ३५ कोटींनी मागे असलो तरी ती तूट भरून काढू, असा विश्वास दटके यांनी व्यक्त केला. येत्या दोन महिन्यात आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उत्पन्न वाढीवर जास्तीत जास्त भर दिला जाईल, असेही दटके म्हणाले.
