मिहान प्रकल्पातील मोठा अडथळा ठरू पाहत असलेला भारतीय हवाई दल आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास महामंडळ (एमएडीसी) यांच्यातील जमीन अदलाबदलीचा मुद्दा लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. या जमिनीसंदर्भात तिढा सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाकडे कराराचा मसुदा पाठविला आहे.मल्टी मॉडेल इंटरनॅशनल हब एअरपोर्ट अ‍ॅट नागपूर हा देशातील पहिला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी २००२ मध्ये स्थापन केली. परंतु संरक्षण मंत्रालयाच्या जमीन हस्तातरणांचा तिढा न सुटल्याने मिहानसाठी आवश्यक दुसरी धावपट्टी अद्याप तयार झालेली नाही. राज्य सरकारने या जमिनीच्या अदलाबदलीसंदर्भातील कराराचा मुसदा केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. यास लवकरच मान्यता मिळेल. त्यामुळे मिहान प्रकल्प खऱ्या अर्थाने झेप घेईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सभागृहाला दिली.यासंदर्भातील सामंजस्य करार २००९ मध्ये भारतीय हवाई दल, एमएडीसी आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्यात झाला होता. नागपूर विमानतळ लगतची भारतीय हवाई दलाच्या ताब्यात असलेली २७८ हेक्टर जमीन मिहान प्रकल्पासाठी देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्याऐवजी भारतीय हवाई दलास ४०० हेक्टर जमीन अन्य ठिकाणी देण्यात येईल, असे निश्चित झाले होते. परंतु या जमिनीचे हस्तांतरण झाले नाही. त्यामुळे मिहान प्रकल्पातील कामे रखडली आहेत. आता भारतीय हवाई दलाची २७८ हेक्टर जमीन एमएडीसीला लवकर मिळण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकल्पाची मूळ कल्पना काबरे हब होती. त्यासाठी किमान दोन धावपट्टय़ा आवश्यक आहेत.संरक्षण मंत्रालय आपली २७८ हेक्टर जमीन एमएडीसीला देईल आणि त्याऐवजी संरक्षण मंत्रालयाला काही अंतरावर असलेली ४०० हेक्टर जमीन देण्याचा मूळ प्रस्ताव आहे. एमएडीसीला हवी असलेली जमीन अस्तित्वात असलेल्या धावपट्टीच्या जवळ आहे. ही जमीन मिळाल्यास कागरे हब संचालनासाठी सोयीचे होईल. परंतु गेल्या अनेक वर्षांंपासून संरक्षण मंत्रालय आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाटाघाटी प्रलंबित आहे. एमएडीसीचे अध्यक्ष असलेले मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन कराराचा मसुदा तयार केला आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल आणि मिहान प्रकल्पातील प्रमुख अडथळा दूर होण्याची शक्यता आहे.
