महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक असमतोलावर अहवाल देणाऱ्या डॉ. केळकर समितीने मागासलेल्या क्षेत्रांमध्ये खासगी विद्यापीठे सुरू करण्यास प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यात शासनाने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय स्वत: अग्रक्रमाने सुरू करावे, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. राज्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासंबंधी इतर क्षेत्रांच्या बरोबरच शिक्षण क्षेत्रासंबंधीही समितीने अनेक शिफारशी केल्या आहेत. १८ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या आणि अध्यापन खाटांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीपेक्षा खूप कमी असणाऱ्या सर्व जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात यावी. बीड, नांदेड व यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील खाटांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीपेक्षा खूप कमी आहे. हे खाटांचे प्रमाण वाढविण्यात यावे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, तेथे शासनाने शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करावे किंवा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना त्यांच्या खाटांमध्ये वाढ करण्याची परवानगी द्यावी. ज्या जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नाही तेथे अग्रक्रमाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करावे, असेही समितीने सुचविले आहे. मागास गटांसाठी सामूहिक महाविद्यालयांच्या माध्यमातून कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम राबविले जावेत व प्रत्येक गटासाठी स्वतंत्र सामूहिक महाविद्यालय निर्माण करण्यात यावे, असेही समितीने सुचविले आहे. मागासलेल्या क्षेत्रांमध्ये उच्च व व्यावसायिक क्षेत्रातील खासगी सहभागासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. शासनातर्फे नवीन खासगी विद्यापीठांसंबंधी अधिनियम काढला जाण्याची शक्यता आहे. मागासलेल्या क्षेत्रांमध्ये अशा खासगी विद्यापीठांच्या प्रवेशास उत्तेजन देण्याची तरतूद केली जावी, असे मत समितीने व्यक्त केले आहे. सामूहिक महाविद्यालयाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देणारे अभ्यासक्रम गरीब, कष्टकरी वर्ग, अपारंपारिक व अल्पसंख्याक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करता येऊ शकतात, असे समितीने सुचविले आहे. याशिवाय, जागतिक स्तरावर वाढणाऱ्या रिसर्च पार्क्‍सची संकल्पना राज्यात सुरू करण्यात यावी व अशा रिसर्च पार्क्‍समध्ये उद्योग व सुविधा उपलब्ध करून देण्याची शिफारस अहवालात केली आहे.शिक्षणाशी संबंधित विविध उपाययोजना सुचविण्याबरोबरच डॉ. केळकर समितीने निरनिराळ्या कामांसाठी ६५०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. शालेय शिक्षण, मुलींची वसतिगृहे, प्रसाधनगृहे व स्वयंपाकगृहे याकरिता सध्याच्या अंदाजपत्रकाशिवाय २० ते २५ टक्के अधिक निधी देण्याचे सुचविले आहे. नवीन विद्यापीठाची स्थापना करणे व त्यांचे आधुनिकीकरण करणे याकरिता १५०० कोटी, सामूहिक महाविद्यालये, व्यावसायिक कृषी संस्था व आरोग्य संस्थांसाठी २००० कोटी रुपये, तांत्रिक संशोधन व विकसित निधीची निर्मिती याकरिता १००० कोटी रुपये तसेच इतर प्रयोजनांसाठी हा निधी देण्यात यावा, असे समितीने सुचविले आहे. यातील काही गोष्टींकरिता योजनांतर्गत निधीची तरतूद असली तरी मुख्यत: योजनेतर किंवा महसुली खर्चाच्या माध्यमातून या कार्यक्रमांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.
