गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ाच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे वडसा-गडचिरोली आणि नागपूर-नागभीड रेल्वे मार्ग दुर्लक्षित झाले आहे. मुंबई-हावडा मार्गावर वाहतूक अधिक सक्षम होण्यासाठी आवश्यक कळमना-नागपूर रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरणीचे काम अतिक्रमणामुळे गुंता न सुटल्याने अर्धवट राहिले आहे.वडसा-गडचिरोली या ४९.५ कि.मी. रेल्वे मार्गाला मंजुरी मिळाली आहे. या मार्गावर राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रत्येकी ५० टक्के खर्च करणार आहे. या प्रकल्पाला सुमारे ११६ कोटीहून अधिक रक्कम लागणार आहे. निधीची अत्यल्प तरतूद असल्याने काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. चंद्रपूर, भंडारा आणि नागपूर जिल्ह्य़ातील एका मोठय़ा भागाला लाभ होऊ शकेल, अशा नागपूर-नागभीड या १०६ कि.मी. रेल्वे मार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम रखडलेले आहे. या मार्गाला ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित करण्याला तत्त्वत मंजुरी मिळाली आहे, परंतु नियोजन आयोगासाठी खर्चाला लाल झेंडा दाखवण्यात आला आणि कामाला सुरुवात होऊ शकली नाही. यामुळे पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ातील अनेक गावांचा विकास रखडला आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात चंद्रपूर-नागभीड या रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाची घोषणा करण्यात आली होती. या मार्गाने बिलासपूर, रायपूर या भागातून थेट दक्षिण भारतात पोहोचणे शक्य झाले आहे. प्रवासी गाडय़ा असोत वा मालगाडी, या मार्गाने सोडण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे या मार्गाचे विद्युतीकरण आणि दुहेरी मार्गाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. विद्युतीकरणासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली, परंतु दुहेरीकरणासाठी अद्याप पाऊल टाकण्यात आलेले नाही.कळमना-नागपूर या सहा कि.मी. मार्गाचे दुहेरीकरण गेल्या आठ वर्षांपासून अतिक्रमणामुळे रखडले आहे. या रेल्वेमार्गामुळे मुंबई-हावडा सलग दुहेरी मार्गाने जोडला जाणार असून, हावडाकडून नागपूर रेल्वे स्थानकावर येणाऱ्या गाडय़ांना आऊटवर प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. त्यामुळे रेल्वेचा वेळ आणि पर्यायाने पैसाही वाचणार आहे, परंतु रेल्वे आणि स्थानिक प्रशासन निश्चित भूमिका घेत नसल्याने अगदी काही मीटरचे काम होऊ शकलेले नाही.गेल्या अर्थसंकल्पात तत्कालिन रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी अजनी येथे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. ती घोषणाही अंमलात आणली गेलेली नाही.
