जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ व कर्मचारी यांच्यात सातत्याने धुमसत असलेला वाद आता थेट पालकमंत्र्यांच्या दारात पोहोचला असतानाच या वादाने अवघे प्रशासन पांगळे झाल्याचे चित्र पुढे आले आहे. गेल्या वर्षभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात कर्मचाऱ्यांनी एल्गारच पुकारलेला आहे. या वादात जिल्हाधिकारीही हतबल झाले आहेत. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत याच वादामुळे सर्व प्रक्रियांना खीळ बसली होती. निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील गाढे व महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एच.एम.लोखंडे यांच्यातील वादाचे पडसाद थेट मंत्रालयात उमटल्यानंतर गाढे यांची भंडारा येथे बदली करण्यात आली होती. हा अन्याय असल्याची तक्रार गाढे यांची मॅटकडे नोंदविल्यानंतर गाढे यांना पूर्ववत वध्र्यातच ठेवण्यात आले. आता कर्मचारी संघटनेने गाढेंवर प्रशासनाची फसवणूक केल्याची तक्रार पुराव्यानिशी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली. गाढे यांची भंडाऱ्याला उपविभागीय अधिकारी म्हणून बदली झाली होती, पण निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने बदली रद्द झाली. त्यामुळे ते भंडाऱ्याला रुजू झाले नव्हते, तसेच वध्र्यातून कार्यमुक्तही झालेले नव्हते. असे असूनही गाढे यांनी लाखनीच्या तहसीलदारांना बदली झाली म्हणून कार्यमुक्त केल्याची नोंद सेवापुस्तिकेत स्वत:च्या सहीनिशी केली. जो अधिकारी नव्या पदावर रुजूच झाला नाही, तो अधिनस्थ कर्मचाऱ्याबाबत आदेश कसा काय पारित करू शकतो, असा सवाल करून कर्मचारी संघटनेचे लोखंडे यांनी शासनाची फ सवणूक असल्याचे विविध कागदपत्रांसह नमूद केले. ही नागपूर विभागीय आयुक्तांची व वध्र्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची फसवणूक असल्याने त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यांच्यावर हेच नव्हे, तर अन्य स्वरूपाचेही गंभीर आरोप असल्याने कठोर कारवाई व्हावी, असेही लोखंडे यांनी पालकमंत्री मुनगंटीवार यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत नमूद केले. एकूणच जिल्हा प्रशासन या वादाने ढवळून निघाले आहे. काही कर्मचारी तर सुटीचा अर्ज न देता तीन तीन दिवस गैरहजर असतात. महत्वाच्या बैठकांना दांडी मारतात, पण तरीही कारवाई नाहीच. आणेवारीची आकडेवारी तातडीने सादर करण्याचे मंत्रालयीन आदेश आले असताना संबंधित लिपिक कपाटाला कुलूप लावून पसार झाला होता. मात्र, वरिष्ठ हतबल झाले होते. जिल्हा प्रशासनातील बेपर्वाई व अनागोंदी कारभाराचे लक्तरे कर्मचारी संघटनेनेच वेशीवर टांगले आहेत. तलाठय़ांच्या बदलीसाठी सर्रास पैसे घेतले जातात. कनिष्ठ लिपिकपदासाठी झालेल्या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका परीक्षेआधीच काही कर्मचाऱ्यांना मिळाल्या.विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून उत्तरपत्रिकेचा नमुना अद्याप आलेला नसूनही उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम बेकायदा सुरू झाले. विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक होऊन तीन महिने लोटले, पण आदेश दिले नाही. कारण, इच्छूक ठिकाणी नेमणूक मिळण्यासाठी पैशाचा व्यवहार होत आहे. संबंधित कर्मचारी संघटनेने याविषयी जाब विचारल्यावर संघटनेच्या नेत्यांचा राग धरणे सुरू झाले आहे. परिविक्षाधीन नायब तहसीलदारांना रुजू करताना मनस्ताप दिला जातो. जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी न घेता परस्पर कारणे दाखवा नोटिसा देऊन काही कर्मचाऱ्यांवर राग काढला जात आहे. अशा व अन्य स्वरूपाच्या तक्रारी ऐकून पालकमंत्रीही अवाक झाल्याचे समजले. या गोंधळावर जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका निर्णायक ठरते, पण अमरावतीच्या प्रशासनात हात पोळल्याचा अनुभव घेत वर्धेला आलेले जिल्हाधिकारी नविन सोना हे आता ताकही फुंकून पीत असल्याचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणतात. या वादावर नविन सोना म्हणाले की, वाद आहे. त्याच्या तक्रारी झाल्या, हे खरे आहे. आपण याप्रकरणी लक्ष घालत असून योग्य ती चौकशी होईल, असे स्पष्ट करणाऱ्या जिल्हाधिकारी सोना यांनी वेळेअभावी अधिक भाष्य करणार नसल्याचे मत मांडले. ‘कुठल्याही चौकशीस तयार’ या आरोपाविषयी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील गाढे म्हणाले की, रोज हजारो सह्य़ा कराव्या लागतात. लाखनीच्या प्रकरणात अनवधानाने सही झाली असेल. ती गंभीर बाब नाही. चौकशी करावी, पण एकूणच माझ्यावर आकसबुद्धीने आरोप होत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्वच कर्मचारी हे कर्मचारी नेत्याच्या मागे नाहीत. काहींना भरीस पाडून माझ्याविरोधात उभे केले गेले. आपण कुठल्याही चौकशीस तयार आहोत.
