जलसंपदा विभागाच्या बदनामीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या ‘व्हीजन २०२०’च्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी आढावा सादर केला. किती प्रकल्प कार्यक्षेत्रात आहेत? किती पूर्ण झाले? अपूर्ण किती राहिले? याच्या आकडेवारीचे कोष्टक जो-तो सादर करत होता. वारंवार ही बैठक ‘व्हीजन’ मांडण्याची आहे, असे वरिष्ठांना सांगावे लागत होते. दुपारच्या सत्रात प्रकल्पाच्या अनुषंगाने खुल्या चर्चेत ‘दर’ कसे बदलायला हवेत, यावर अनेकांनी मत मांडले आणि ‘व्हीजन’ची बैठक आढाव्यात रूपांतरित झाली.
प्रकल्पाची अंदाजे किंमत आणि प्रत्यक्ष डीएसआर यात कशी तफावत होते, हे सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी २०२० पर्यंत कसे काम करू, हे सांगायचे जणू टाळलेच. काही जणांनी मात्र उपयुक्त सूचना केल्या. सात वर्षांंनंतर जलसंपदा विभागाचे नक्की चित्र काय असेल, हे मात्र फारसे कोणी सांगू शकले नाही. निधी मिळाला तर कामे पूर्ण करू, वेळेत करू, एवढेच अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि विशेष चौकशी समितीच्या पाश्र्वभूमीवर जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांची व्हीजन बैठक आढाव्यात रूपांतर झाली. जलसंपदा विभागाच्या मुख्य सचिव मालिनी शंकर आणि वाल्मीचे महासंचालक मेंढीगिरी यांनी तर वारंवार व्हीजन सांगा असे अधिकाऱ्यांना सांगितले. पुणे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘व्हीजन’ मांडायला सुरुवात केली. राज्यातील जेवढे सिंचनाचे क्षेत्र आहे, त्यापैकी ३० टक्के सिंचन पुणे विभागात असल्याने अधिकचा वेळही मागून घेतला. अनेक ठिकाणी पदे रिक्त असल्याने मोठी अडचण होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली. आता नव्या प्रकल्पाऐवजी जुन्या प्रकल्पांकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. अनेक प्रकल्प जुने झाले आहेत. त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी रक्कम मिळत नाही, असेही सांगण्यात आले. केंद्र सरकारकडून ‘एआयबीपी’चा निधी नूतनीकरणासाठी मिळू शकतो. मात्र, गोदावरी खोऱ्यात त्यातून एकही नूतनीकरणाचे काम हाती घेतले नाही, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नाशिक विभागाने जायकवाडी धरणात नेहमी पाणी सोडावे लागेल, अशी मानसिकता गृहीत धरून मांडणी केली. या धरणात १० टीएमसी पाणी द्यावयाचे असेल तर तेवढे पाणी वरच्या धरणात उपलब्ध करून देण्यासाठी निधीची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीत सर्व अभियंत्यांनी कालवा मोजणीदारांची पदे रिक्त असल्याचे आवर्जून सांगितले. काही विभागात कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता यांची पदेही मोठय़ा प्रमाणात रिक्त असल्याने कामकाज कसे चालवायचे, असाही प्रश्न उपस्थित केला. मराठवाडय़ात २०२० मध्ये २० टक्के तरतूद अधिक मिळाली तर सर्व कामे पूर्ण होतील, असे नमूद करण्यात आले. मात्र, त्यासाठी चार हजार कोटींचा निधी तेव्हाही अपेक्षित असेल, असे सांगण्यात आले. मांडलेली आकडेवारी निधीच्या जंजाळात अडकल्याने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कोणती कार्यप्रणाली वापरावी लागेल? प्रशासकीय पातळीवर त्यासाठी कोणते बदल अपेक्षित आहेत, याची मांडणी झालीच नाही. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, राज्य जलपरिषद, कायद्यांमधील बदल यावरही धोरणात्मक चर्चा झाली नाही. परिणामी, प्रकल्पनिहाय आढावा आणि निधीची तरतूद यातच ही बैठक झाली.