राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण २००९ नुसार नाशिक महानगरपालिकेने पादचारी व वाहतूक मार्गात फेरीवाल्यांची अडचण नको म्हणून पोलीस आयुक्तांकडे फेरीवाला क्षेत्र निश्चितीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविला असला तरी नाशिक शहर फेरीवाला समितीने हा प्रस्ताव समितीसमोर मांडलेलाच नसल्याचे सांगत त्यास हरकत घेतली आहे.
विशेषत: कायदेशीररीत्या विभागीय प्रभाग फेरीवाला समिती गठित न करताच सभागृहासमोर प्रस्ताव न मांडता व मंजुरी न घेता प्रशासनाने परस्पर विभागीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मार्फत फेरीवाला क्षेत्रनिश्चितीचा अहवाल व प्रस्ताव तयार करून पोलीस आयुक्तांकडे मंजुरीला पाठविला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस फेरीवाला संघटनेच्या शहर शाखेने केला आहे.
 फेरीवाला क्षेत्रनिश्चितीच्या प्रस्तावात सुचविण्यात आलेल्या जागा फेरीवाल्यांच्या बाजारपेठ व व्यवसायास पूरक व योग्य नसून अडचणीच्या व गावांबाहेरच्या जागा आहेत. फेरीवाल्यांना शहराबाहेर हाकलण्याचे हे कुटील कारस्थान असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. फेरीवाला संघटना, फेरीवाला शहर समिती व विभागीय प्रभाग फेरीवाला समिती सदस्य तसेच सभागृहाची मंजुरी न घेताच हुकूमशाही व मनमानी पद्धतीने मनपा प्रशासनाने विभागीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमार्फत फेरीवाला क्षेत्रनिश्चितीचा अहवाल व प्रस्ताव तयार केला आहे.
या प्रस्तावाच्या मंजुरीस राष्ट्रीय फेरीवाला संघटनेचा तीव्र विरोध असल्याचा इशारा संघटनेचे संस्थापक अशोक सानप, प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र बागूल यांनी दिला आहे.