पाणी वापरण्याचे प्रयोजन, रखडलेला करारनामा यावरून नाशिक महापालिका आणि पाटबंधारे विभाग यांच्यात रंगलेले नाटय़ आता वेगळ्याच वळणावर पोहोचले आहे. पाणी करार आणि व्यावसायिक दराची पाणीपट्टी यापोटी थकलेली साडे अकरा कोटी रुपयांची दंडात्मक आकारणी न भरल्यास शहराच्या पाणीपुरवठय़ात कपात करण्याचा इशारा देणाऱ्या पाटबंधारे विभागाच्या कार्यपध्दतीवर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत टीकास्त्र सोडण्यात आले. नाशिकचे पालकमंत्री जलसंपदा विभागाचे मंत्री असल्याने त्यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढावा अन्यथा महापालिका उच्च न्यायालयात धाव घेईल असे महापौरांनी सूचित केले.सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत वाढीव पाणी आरक्षण मागणी करारनाम्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. अलिकडेच पाटबंधारे विभागाने पाठविलेल्या पत्रावर यावेळी चर्चा झाली. शहरात पाणी पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेला पाटबंधारे विभागाकडून पाणी उपलब्ध करून दिले जाते. शहराला प्रामुख्याने गंगापूर धरणातून तर नाशिकरोड परिसरास दारणा धरणातून पाणी पुरविले जाते. यासाठी पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका यांच्यात करारनामा केला जातो. हा करारनामा मागील काही वर्षांपासून रखडला आहे. तसेच पालिकेला दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचा वापर पिण्याबरोबर व्यावसायिक कारणांसाठी केला जातो. पाणी वापरण्याच्या प्रयोजनावरून उभय यंत्रणांमध्ये वाद आहे. महापालिका जे पाणी पिण्याच्या प्रयोजनासाठी धरणातून उचलते त्यापैकी काही टक्के पाण्याचा वापर हा हॉटेल्स, रुग्णालये, वसतीगृह, जलतरण तलाव अशा विविध उपक्रमांसाठी केला जातो, असे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे. घरगुती प्रयोजनासाठी दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर कमी असून व्यावसायिक प्रयोजनासाठी तोच दर कित्येक पटीने अधिक आहे. महापालिकेला दररोज दिल्या जाणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी पाच टक्के पाणी व्यावसायिक कारणासाठी वापरले जात असल्याचे गृहीतक पाटबंधारे विभागाने मांडले आहे. या आधारावर गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेला देयक पाठविताना पाच टक्के पाणी व्यावसायिक कारणांसाठी असल्याचे निश्चित करून आकारणी सुरू केली आहे. तथापि, महापालिकेला ते प्रमाण मान्य नाही. शहरातील व्यावसायिक नळ जोडणींचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास हे प्रमाण केवळ दोन ते अडीच टक्के असल्याचे पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे मत आहे. या दोन्ही कारणांमुळे मागील काही वर्षांपासून दंडनीय दराने पाणीपट्टी आकारली जात आहे. त्यास महापालिकेला विरोध आहे. या संदर्भात पाटबंधारे विभागाने थकीत रक्कम न भरल्यास पाणी पुरवठा खंडित करण्याचा अथवा त्यात कपात करण्याचा इशारा दिला आहे.त्याचे पडसाद सभेत उमटले. शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी या मुद्याकडे लक्ष वेधले. शासनाकडे पाठपुरावा करून ही रक्कम माफ करवून घेता येईल. त्यासाठी पत्रव्यवहार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. अजय बोरस्ते यांनी पाटबंधारे विभागाच्या दादागिरीसमोर कोणत्याही स्थितीत झुकता कामा नये हा मुद्दा मांडला. उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी महाराष्ट्रात वेळेवर पाणीपट्टीचे देयक भरणारी नाशिक पालिका असल्याचे सांगितले. असे असुनही पालिकेवर अन्याय केला जात असून या संदर्भात न्यायालयात जाण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सदस्यांच्या या प्रश्नावरील भावना लक्षात घेत महापौर अशोक मुर्तडक यांनी पालकमंत्री शिरीश महाजन हे जलसंपदा विभागाचे मंत्री असून त्यांनीच या प्रश्नावर तोडगा काढावा असे सांगितले. पालकमंत्र्यांनी ही दंडनीय आकारणी शासनाकडून माफ करावी अन्यथा पालिकेला न्यायालयात जाण्याची तयारी करावी लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला.
