नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाला अडसर ठरणाऱ्या १२ गावातील ६१८ प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने देऊ केलेल्या नवीन पॅकेजप्रमाणे बुधवारी साडेबावीस टक्के योजनेअंर्तगत भूखंड मिळणार आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने सिडकोने अमलात आणलेली देशातील ही पहिली योजना आहे. यापूर्वी नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांनी साडेबारा टक्के योजनेअंर्तगत भूखंड देण्यात आलेले आहेत. सिडकोच्या या तिसऱ्या सोडतीत बहुतांशी प्रकल्प सामील झाल्याने ही सर्वात मोठी सोडत ठरणार आहे.नवी मुंबईतील विमानतळाला एकूण दोन हजार २६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील १५०० हेक्टर जमीन सिडकोच्या ताब्यात आहे. या प्रकल्पाला अडसर ठरणाऱ्या १४ गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या ६७१ हेक्टर जमीन प्रकल्पाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. त्यामुळे त्यांची विविध पातळीवर समजूत काढल्यानंतर त्यांनी सिडकोच्या पुनर्वसन पॅकेजला हिरवा कंदील दिला असून त्यातील ८१२ खातेदारांनी जमीन देणारी संमतीपत्रे पनवेल येथील मेट्रो सेंटरमध्ये जमा केलेली आहेत. या प्रकल्पाला काही प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला होता. त्यामुळे संमतीपत्र देण्याची प्रक्रिया मंदावली होती. यापूर्वी १५ ऑगस्ट व २६ ऑगस्टला या योजनेतील काही भूखंड देण्यात आले आहेत. यावेळी सर्वाधिक जास्त अर्थात ६१८ प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडांची सोडत काढली जाणार आहे. बुधवारी सकाळी ११ वाजता माजी न्यायाधीश एस. डी. धर्माधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर, ज्येष्ठ पत्रकार विनायक पात्रुडकर, महाजनकोचे नितीन चांदुरकर, फादर अल्मेडा या मान्यवरांच्या उपस्थितीत ही सोडत काढली जाणार असून प्रकल्पग्रस्तांच्या घरी दिवाळी साजरी केली जाणार आहे. हे भूखंड सिडको विकसित करीत असलेल्या पुष्पकनगर या वसाहतीत राहणार आहेत.
