नाशिक-सिन्नर रस्त्याच्या भूसंपादनाचा रेंगाळलेला विषय, महापालिकेने निधीची केलेली मागणी, साधुग्रामसाठी कायमस्वरूपी जागा संपादित करणे, पाटबंधारे विभागाचे सुरू होऊ न शकलेले काम, शाही मार्गावरील अतिक्रमणे काढण्याचा विषय अशा विविध मुद्दय़ांवरून सोमवारी आयोजित सिंहस्थ आढावा बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. या वेळी बहुतेक शासकीय विभागांमध्ये टोलवाटोलवी चालल्याचे पाहावयास मिळाले.पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ, आ. माणिक कोकाटे, आ. उत्तम ढिकले, जिल्हाधिकारी विलास पाटील आदी उपस्थित होते. प्रारंभी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिंहस्थाच्या सुरू असलेल्या कामांविषयी माहिती दिली. शासनाकडून प्राप्त झालेला आणि वेगवेगळ्या कामांसाठी वितरित झालेल्या निधीबाबत त्यांनी माहिती दिली. आ. कोकाटे यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर ताशेरे ओढले. सिंहस्थासाठी लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या प्रस्तावांकडे प्रशासनाने डोळेझाक केली. नाशिक-सिन्नर रस्त्याचे विस्तारीकरण हा महत्त्वपूर्ण विषय आहे. कुंभमेळ्यात येणारे भाविक शिर्डीला दर्शनासाठी मोठय़ा प्रमाणात जातील. सिन्नर शहरात त्यांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार आहे. यामुळे सिन्नर येथे वळण रस्त्याचा प्रस्तावही दिला गेला होता. त्याचा फारसा विचार केला गेला नाही. नाशिक-सिन्नर रस्त्याच्या विस्तारीकरणासाठी भूसंपादनात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. उपरोक्त विषयात काय प्रगती झाली याची माहिती द्यावी असे आव्हान आ. कोकाटे यांनी दिले. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाचे १११ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून ते काम प्रगतिपथावर असल्याचे सांगितले.स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप आ. ढिकले यांनी केला. आतापर्यंत आपण नाशिकचे अनेक कुंभमेळे पाहिले आहेत. परंतु, प्रशासनाने आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. शाही मार्गावरील अतिक्रमणे हटविण्याचा विषयही मार्गी लागलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना अतिक्रमणे काढण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, स्थानिकांच्या विरोधामुळे तो प्रलंबित आहे. यावर आ. ढिकले यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. साधुग्रामसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात भूसंपादन न करता कायमस्वरूपी जागा आरक्षित ठेवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. साधुग्रामच्या जागेचा विषयही अद्याप मार्गी लागलेला नाही. महापौर अ‍ॅड. वाघ यांनी महापालिकेकडे सिंहस्थाच्या कामांसाठी निधीची कमतरता असल्याचे सांगितले. ३४० कोटी रुपये कर्जाऊ स्वरूपात उभारले तरी जवळपास तितक्याच रकमेची आवश्यकता भासणार आहे. यामुळे हा संपूर्ण निधी केंद्र व राज्य शासनाने उपलब्ध करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या वेळी पालिकेच्या प्रभारी आयुक्तांनी प्रस्तावित कामे व त्यांचा खर्च याची यादी सादर केली. भुजबळ यांनी निधी मिळविण्यासाठी सर्वानी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचा सल्ला दिला. गोदावरी नदीच्या काठावर घाटांचे बांधकाम अद्याप सुरू झाले नसल्याच्या कारणावरून पाटबंधारे विभागाची झाडाझडती घेण्यात आली. अनेक शासकीय विभाग निधीशिवाय काम सुरू करण्यास उत्सुक नाहीत. परंतु, शासनाकडून निधी प्राप्त झाला असून आपापली कामे त्वरित सुरू करण्याची सूचना करण्यात आली.
