‘सक्षम वाहतूक’ सादरीकरण
तोटय़ाच्या गर्तेत सापडलेला आणि आतापर्यंत तीन वेळा फेटाळलेला शहर बस वाहतूक ताब्यात घेण्याच्या वादग्रस्त विषयाला मंगळवारी वाहतूक सक्षमीकरण प्रकल्पाच्या सादरीकरणामुळे नव्याने फोडणी मिळाली. स्थायी समितीच्या दालनात हा प्रकल्प सादर करताना वेगवेगळे मुद्दे अधोरेखीत करण्यात आले. परंतु, त्यास विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी आक्षेप नोंदविला.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर अभ्यास करण्यासाठी महापालिकेने ‘इन्स्टिटय़ुट फॉर ट्रान्सपोर्टेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट पॉलीसी’ या संस्थेशी सहकार्य करार केला आहे. त्यांच्यामार्फत मंगळवारी होणारे सादरीकरण म्हणजे शहर बस वाहतूक ताब्यात घेण्याचा घाट असल्याचे सांगितले जात आहे. या एकंदर स्थितीत मंगळवारी दुपारी वाहतूक सक्षमीकरण या विषयावर सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी महापौर अ‍ॅड. यतीन वाघ, विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर, उपमहापौर सतीश कुलकर्णी, आयुक्त संजय खंदारे आदी उपस्थित होते. शहरात उत्तम दर्जाची बससेवा, पादचारी व सायकल यासाठी रचना, वाहन तळ आदींवर मार्गदर्शन करण्यात आले. महापालिकेशी झालेल्या करारानुसार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हा शहराचा कणा असून नागरिकांसाठी चांगला पर्याय म्हणून लक्ष देणे गरजेचे आहे.
‘बीआरटी’ सेवा उच्च प्रतीची सार्वजनिक बस सेवा कमी खर्चात उपलब्ध करून देते. यामुळे प्रवाशांच्या वेळेतही बचत होते आणि अधिक वाहक क्षमतेच्या वाहनास प्रोत्साहन मिळते. नागरीक सार्वजनिक वाहतुकीजवळ वास्तव्यास असल्यास म्हणजे पायी जाण्याच्या अंतरावर वास्तव्यास असल्यास त्यात आणखी भर पडते, असे संस्थेकडून सांगण्यात आले.
वाहन तळाचे योग्य नियोजन केल्यास खासगी वाहनांचा वापर कमी करता येईल. संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार शाश्वत वाहतूक धोरण, वाहतूक व्यवस्थेसाठी मार्गदर्शक तत्वे विकसित करण्याची आवश्यकता मांडण्यात आली. रस्ते व चौक विकास, वाहतूक विषयक करारासाठी अटी व शर्ती तयार करणे व सर्वेक्षणाची तयारी दाखविण्यात आली आहे. या सादरीकरणावर आक्षेप घेऊन विरोधी पक्षनेत्यांनी शहर बस सेवा ताब्यात घेण्यास विरोध दर्शविला. रिपाइंचे प्रकाश लोंढे यांनीही या प्रस्तावाला विरोध केला. वास्तविक बससेवा चालविण्याची व्यवस्था उभारणे अतिशय जटील काम. राज्य परिवहन महामंडळामार्फत सध्या शहर बससेवा चालविली जात असली तरी वर्षांकाठी महामंडळाला सुमारे २० कोटीचा तोटा सहन करावा लागतो.
या व्यवस्थेसाठी १९० बसगाडय़ा कार्यरत असून ३५०० फेऱ्यांमार्फत दररोज सुमारे ४४ हजार किलोमीटरचा प्रवास केला जातो. चालक, वाहक व इतर असे मिळून १३०० च्या जवळपास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. या सर्वाचे वेतन आणि इंधन खर्च यापोटी महिन्याकाठी साडे चार कोटी खर्च होतात. त्या तुलनेत जे उत्पन्न होते त्यात महिन्याला एक कोटीचा तोटा होत आहे.
या परिस्थितीत शहर बससेवा ताब्यात घेणे म्हणजे आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. महापालिकेला आर्थिक घाईत लोटण्यासाठी हा अट्टाहास सुरू असून ही सेवा हाती घेतल्यास कोटय़वधीचा फटका
बसू शकतो, असे बडगुजर यांनी म्हटले आहे.