वर्षांनुवर्षे जिल्ह्य़ात सुरु असलेल्या अनाधिकृत शाळांवर कारवाईचे धाडस यंदा तरी शिक्षण विभाग दाखवणार का, असा प्रश्न शिक्षण वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. शिक्षण विभागाने यंदा प्राथमिकच्या ६१ व माध्यमिकच्या ६ अशा जिल्ह्य़ातील एकुण ६७ शाळा अनाधिकृत म्हणुन जाहीर केल्या आहेत, या पाश्र्वभुमीवर ही चर्चा होत आहे.
शिक्षण विभाग दरवर्षी अनाधिकृत शाळांची यादी नवीन शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीस जाहीर करते. यंदाही तशी ती जाहीर करण्यात आली व या शाळेत विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये असे अवाहन केले आहे. मात्र यातील अनेक शाळांत उच्च प्राथमिकचे वर्गही सुरु आहेत. गेली दोन-तीन वर्षे शिक्षण विभागाने अशा शाळांची यादी जाहीर केलेली नव्हती. जिल्ह्य़ात अनाधिकृत शाळा वर्षांनुवर्षे सुरु आहेत. अनाधिकृत शाळांवर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्याची कायद्यात तरतुद आहे, परंतु अद्याप कोणत्या शाळेवर, संस्थेवर अशी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही.
केवळ सोपस्काराचे भाग म्हणुन शिक्षण विभाग अशी यादी जाहीर करते व या शाळा अनाधिकृतपणे सुरुच असतात. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. त्यांना मध्येच कोठे इतर मान्यताप्राप्त शाळेत प्रवेश मिळत नाहीत. अनाधिकृत शाळांची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी तालुका पातळीवरील गट शिक्षणाधिकाऱ्यांवर ढकळुन मोकळे होतात. एकाही गट शिक्षणाधिकाऱ्याने कधी कारवाईचा प्रस्ताव पाठवला नाही. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने त्या सुरुच राहतात. अनाधिकृत शाळा चालवणाऱ्यांमध्ये अनेक मोठय़ा शिक्षण संस्थांचाही समावेश आहे.
मागील वर्षीपासुन सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाचा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यात अनाधिकृत शाळा चालवणाऱ्यांविरुद्ध अधिक कडक कारवाईची तरतुद करण्यात आली आहे. अशा शाळेला १ लाख रु. दंड व मान्यता मिळेपर्यंत रोज १० हजार रु. दंड अकारणीची तरतुद आहे. परंतु अनाधिकृतपणे चालणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे धाडस यंदातरी शिक्षण विभाग दाखवणार का, हाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
 
चार नव्या शाळांना मान्यता
माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या बृहत अराखडय़ानुसार यंदा जिल्ह्य़ातील केवळ येठेवाडी (संगमनेर), महाकाळ वडगाव (श्रीरामपुर), कोल्हार व मोहरी (पाथर्डी), चिखलठाण (राहुरी) याच चार ठिकाणी नवीन शाळा सुरु करण्यास मान्यता दिली जाणार आहे. त्यासाठी १५ एप्रिलपर्यंत संबंधित संस्थांनी प्रस्ताव दाखल करायचे आहेत. अंतराच्या निकषानुसार ही चार ठिकाणे उपलब्ध आहेत.
.