शेतीला पाणी नाही हे राज्यकर्त्यांचेच पाप- रघुनाथ पाटील

शेतीला पाणी नाही हे राज्यकर्त्यांचे पाप आहे, त्यामुळे त्यांनीच शेतकऱ्याला एकरी नुकसानभरपाई द्यावी व शेतमालावरची निर्यात बंदी उठवावी. शेतकरी संघटनेच्या या मागण्या असून मोडनिंब (जि. सोलापूर) येथे २४ मार्चला होणाऱ्या राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या परिषदेत तसा ठराव करून तो सरकारला देण्यात येईल असे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी सांगितले.
शेतकरी जागृतीसाठी राज्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या पाटील यांनी आज नगरमध्ये आल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनाही त्यांनी टिकेचे लक्ष्य केले. यावेळी संघटनेच्या महिला आघाडीच्या राज्य प्रमुख वंदना पवार तसेच युवा शेतकरी संघटनेचे सुधाकर बोबडे, शिवाजीनाना नांदखिले, बाळासाहेब पठारे, बच्चू मोढवे, आदी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, गेल्या ५० वर्षांत असा दुष्काळ पाहिला नाही, मात्र टंचाई पाण्याची आहे धान्याची नाही. धान्य उत्पादन दोन वर्षे पुरेल इतके आहे, मात्र ते पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार रोजगार हमीवर खडी फोडायला, डांबर ओतायला पाठवत आहे याचे पवार यांना काहीच कसे वाटत नाही. अशी स्थिती आले याचे कारण राज्यकर्त्यांनी शेतीला पाणी दिले नाही हे आहे. म्हणूनच त्यांनी बागायती शेतीला १ लाख व जिरायतीला खरीप, रब्बी मिळून प्रत्येकी ५० हजार रूपये एकरी अशी नुकसान भरपाई दिली पाहिजे असे पाटील यांनी सांगितले.
धान्याचे भाव वाढू नयेत म्हणून निर्यातबंदी आहे हा सरकारचा कावा आहे. साखरेची निर्यात बंदी आहे पण देशातील ८३ टक्के साखर ही औद्योगिक उत्पादनासाठी वापरली जाते. शितपेये, मेवामिठाई, मोठमोठय़ा कंपन्यांची चॉकलेट बिस्किटे यात स्वस्त दरात साखर वापरता यावी म्हणून निर्यातबंदी आहे. त्यांच्या उत्पादनाच्या भरमसाठ भावातील नया पैसाही उसउत्पादक शेतकऱ्याला मिळत नाही. असेच कारखान्यांमधून निघणाऱ्या मळीचे आहे. त्याचाही शेतकऱ्यांना काही फायदा होत नाही. त्यामुळे सर्व शेतीमालावरची निर्यातबंदी उठवावी अशी मागणी यापुढे शेतकरी संघटना लावून धरणार आहे असे पाटील म्हणाले.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, त्यांना सवलतीच्या दरात वीज, किंवा वीज माफी हे सत्ताधारी व विरोधक करत असलेले सर्व प्रकार शेतकरी कायम आपल्याच ताब्यात रहावा म्हणून होत असतात. त्याच्या मालाचा भाव त्याला ठरवू द्या, त्याची शेती त्याला किफायतशीर बनवू द्या म्हणजे त्याची दैन्यावस्था बदलेल. मोडनिंबच्या दुष्काळी परिषदेत या सर्व विषयांची जाहीर चर्चा होऊन त्यात निर्यात बंदी उठवा व एकरी नुकसान भरपाई द्या असा ठराव केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.