अर्ध्या शहराला नियमितपणे पाणीपुरवठा न करू शकणाऱ्या ‘ओसीडब्ल्यू’ नामक बाळाला महापालिकेतील सत्ताधारी का गोंजारत आहेत. या बाळाचे पालक वाडा व बंगल्याच्या जवळचे आहेत म्हणून ही मेहेरनजर दाखविली जात आहे की, सत्ताधाऱ्यांना शहरात मुबलक पाणीपुरवठा होत असल्याचे स्वप्न भरदुपारी पडले आहे, यासारखे अनेक प्रश्न सध्या नागपूरकरांच्या मनात गर्दी करत आहेत आणि ओसीडब्ल्यू नामक बाळ मात्र काही घडलेच नाही, या थाटात धावायला लागले आहे. येथील महापालिका, राज्य तसेच केंद्रात सत्ता असलेल्या भाजपच्या नेत्यांना खासगीकरणाचा मोठा लळा! खासगीकरण, बीओटी हेच तत्त्व जनतेला सोयी पुरवू शकते, हेच या नेत्यांचे तत्त्वज्ञान. यातूनच या शहरातील पाणीपुरवठा खासगी कंपनीकडे सोपविण्यात आला. ‘ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍स’ अर्थात, ओसीडब्ल्यू नावाची ही कंपनी केवळ हे कंत्राट मिळावे म्हणून तयार झाली. या कंपनीच्या कामाविषयी सतत ओरड सुरू असते. कधी रस्ते खोदण्यावरून, तर कधी खड्डे तयार करण्यावरून. शहराला नियमित व २४ तास पाणी हवे असेल तर वितरणाची यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे, हा या कंपनीचा नेहमीचा दावा. त्यात तथ्य आहे, हे मान्य केले तरी अजूनही लोकांना पाणी का मिळत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर कुणीच देत नाही. महापालिकेने या कंपनीशी करार करताना अनेक अटी घातल्या. कंपनी पाणी देण्यात अपयशी ठरली तर पालिका जनतेला पाणी देईल व त्याचा खर्च कंपनीकडून वसूल केला जाईल. या कंपनीवर देखरेख ठेवण्यासाठी महापालिका एक कंपनी स्थापेल, या त्यातल्या प्रमुख अटी. या अटी अथवा तरतुदीचे पालन होते का, या प्रश्नाचे उत्तर सरळ नाही, असेच आहे. लोकांना पाणी देण्यात अपयशी ठरलेल्या या कंपनीला आजवर किती दंड ठोठावण्यात आला? पालिकेत स्वत: कुठे व किती पाणी पुरवले, याची आकडेवारी कुणीच सांगत नाही. या कंपनीवर देखरेख ठेवण्यासाठी निर्माण झालेल्या कंपनीने आजवर काय केले, हेही कुणी सांगायला तयार नाही. सर्वसाधारण सभेत विरोधकांनी हे मुद्दे उपस्थित केले की, सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रचंड गोंधळ घालायचा व यात मूळ प्रश्न दडपून टाकायचा, ही भाजपची आजवरची रणनीती. कंपनी कुणाची, त्यात भागीदार कोण, आधी या कंपनीचे संचालक कोण होते, त्यापैकी काहींनी राजीनामा का दिला, राजीनामा देणारे आधी वाडय़ाच्या जवळ होते, मग त्यांनी बंगला जवळ का केला, या कंपनीचा सूत्रधार नेमका कोणता बांधकाम कंत्राटदार आहे, त्याचे महाल व धरमपेठेत कधीपासूनच जाणेयेणे आहे, कंत्राटदाराला वाडय़ाच्या जवळचा म्हणून शासकीय वर्तुळात ओळखले जाते का, यासारखे अनेक प्रश्न नागपूरकरांना पडतात, पण पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना पडत नाहीत. तहानलेल्या नागपूरकरांना या प्रश्नांशी काही घेणेदेणे नाही. त्यांना फक्त पाणी हवे आहे. मात्र, ते कसे मिळेल, हे बघायला पालिका तयार नाही. पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची सारी ऊर्जा या कंपनीचा बचाव करण्यातच खर्च होत आहे. या शहरातील पश्चिम नागपूरचा भाग वगळला तर इतर सर्व ठिकाणी या कंपनीकडून कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो. प्रत्येक व्यक्तीला १३५ लिटर पाणी ही कंपनी अनेक भागात देऊ शकत नाही. समान वितरणाचा नियम या कंपनीने अनेक भागात पायदळी तुडवला आहे. तरीही या कंपनीचा बचाव पालिकेकडून सातत्याने केला जात आहे. जनतेच्या भावनांशी खेळणे हा राजकारणातील अलिखित नियमच झाला आहे. या शहरातील पालिकेतील राजकारण्यांनी मात्र ‘लोकांची तहान’ हा विषय खेळण्यासाठी निवडला आहे. विशेष म्हणजे, हे सारे सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत. संघाला पाण्याचे खासगीकरण मान्य नाही. संघाचे धोरण त्यांच्याच मुख्यालयी पायदळी तुडवणाऱ्या या पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना मग धाक तरी कुणाचा उरला आहे? खासगीकरणाच्या नादात हे सत्ताधारी आंधळे तर झाले नाही ना, अशीही शंका आता यायला लागली आहे.
