एकीकडे राज्य शासन संपूर्ण राज्यात शंभर कोटी झाडे लावण्याचा बेधडक कार्यक्रम राबवित आहे, तर दुसरीकडे संरक्षित प्रादेशिक वने व अभयारण्यातील वारेमाप वृक्षतोड थांबविण्यास अपयशी ठरलेले वन व महसूल खाते खासगी वृक्षतोड अधिनियमांतर्गत वृक्षतोडीला सर्रास चालना देत आहे. या अधिनियमाचा गैरवापर करून दरवर्षी राज्यातील दीड ते दोन कोटी झाडांची तोड केली जात आहे. लाकडाचा धंदा करणारे अवैध ठेकेदार, आरा गिरणीमालक, लाकूड तस्कर, वन खात्याच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मालामाल करणाऱ्या खासगी वृक्षतोड अधिनियमात सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी राज्यात शंभर कोटी वृक्ष लागवडीसाठी आकाश पाताळ एक करून संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली आहे. त्यांचे हे प्रयत्न शुभसुचक आहेत. त्यामुळे वनखात्याचे आर्थिक अंदाजपत्रकही वाढणार आहे. एकीकडे शंभर कोटी वृक्षलागवडीच्या वल्गना सुरू असताना दुसरीकडे राज्यात वन व महसूल खात्याच्या सौजन्याने खासगी वृक्षतोड अधिनियमातंर्गत प्रत्येक जिल्ह्य़ात अनुसूचित व बिगर अनुसूचित अशा पाच लाख वृक्षांची खुलेआम तोड करण्यात येते. वन खात्याचे उपवनसंरक्षक, सहाय्यक वनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्राधिकारी, महसूल खात्याचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून या तोडीचे व वाहतुकीचे परवाने देण्यात येतात.
खासगी वृक्षतोड अधिनियम हा विशेषत: शेतकरी व कास्तकारांच्या हितासाठी व फायद्यासाठी निर्माण करण्यात आला. स्वत:च्या शेतातून कृषी अवजारे, इमारती लाकूड व जळतन फाटा मिळण्यासाठी हा सुटसुटीत व सुबक कायदा करण्यात आला. मात्र नंतर या कायद्याचा शेतकऱ्याऐवजी आरा गिरणीधारक, लाकूड व्यापारी, वन व महसूल अधिकारी यांनाच फायदा होऊ लागला. अनुसूचित वृक्षांमध्ये चंदन, खर, सागवान, शिसम अशा मौल्यवान वृक्षांचा समावेश होतो. बिगरअनुसूचित वृक्षांमध्ये बाभूळ, निंब अशा प्रजातीच्या आडजात वृक्षांचा समावेश होतो. चंदन व खर ही झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जात नाही. मात्र राज्यात व परराज्यात इमारती व फर्निचर लाकडासाठी प्रचंड मागणी असलेल्या खासगी सागवान झाडाच्या वृक्षतोडीला परवानगी देण्यात येते. ही परवानगी देण्याचे अधिकार हे वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांना, झाडावर शिक्के मारण्याचे अधिकार सहाय्यक वनसंरक्षकांना, प्रकरण नियमानुकूल आहे किंवा नाही हे पाहण्याचे अधिकार उपवनसंरक्षकांना असतात. सागवान वृक्षांचे झाड तोडताना ते बुंध्यात किमान साठ सेंटीमीटर आकाराचे असावे ही प्रमुख अट असते. अलीकडे या वृक्षतोड अधिनियमांचा शेतकऱ्याऐवजी लाकूड व्यापारी, तस्कर व वनाधिकारी व कर्मचारी सर्वात जास्त गैरफायदा घेतात.
राज्यात लाकडाचे गुत्तेदार हे शेतकऱ्यांच्या शेतावरील सागवानी झाडे अतिशय नाममात्र दरात खरेदी करतात. त्यानंतर वृक्षतोडीचे संपूर्ण प्रकरण हे गुत्तेदार व व्यापारीच वनपरिक्षेत्राधिकारी कार्यालयाला सादर करतात. या कार्यालयापासून तर उपवनसंरक्षकाच्या कार्यालयापर्यंत सर्व सोपस्कार व व्यवहार हे गुत्तेदारच करतात. यातून राज्यभर कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल होते. या सगळया प्रकारात वनरक्षक, वनपाल, वनपरिक्षेत्राधिकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक, वनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्राधिकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक या कार्यालयातील महसूलचे वरिष्ठ व कनिष्ठ लेखापाल यांचे लाचखोरीचे दर ठरलेले असतात. याशिवाय प्रत्येक वाहतूक पाससाठी दहा हजार ते पंधरा हजार प्रती ट्रक हे वेगळे द्यावे लागतात. त्यामुळे दिवाळीनंतर ते सात जूनपर्यंत राज्यातील बहुतांश वनपरिक्षेत्र कार्यालय ते उपवनसंरक्षक कार्यालय यांच्यात हा सागवानी वृक्षतोडीचा कार्यक्रम सुरू असतो. विशेष म्हणजे कागदोपत्री कायद्याचे पालन करून हा अव्यापारेषू व्यापार सुरू असतो. याच पध्दतीने आडजात वृक्षतोडीचे परवाने महसूल खात्याच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याकडून व वाहतूक पासेस या वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्याकडून घेतल्या जातात. या वृक्षतोडीत विदर्भ व मराठवाडय़ातील अनेक जिल्हे आघाडीवर आहेत.
 बुलढाणा जिल्ह्य़ासह विदर्भ, मराठवाडा व खांदेशातील अशा वैध वृक्षतोडीच्या शेकडो तक्रारी वनखात्याच्या प्रधान सचिवापासून मुख्य वनसंरक्षकांपर्यंत झालेल्या आहेत. मात्र या तक्रारी एकतर कचरा पेटीत टाकण्यात येतात. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात दरवर्षी किमान पाच लाख वृक्षाची व राज्यभरात किमान दीड ते दोन कोटी वृक्षांची खुलेआम तोड होते. पर्यावरण असंतुलन, ग्लोबल वार्मिग, पर्जन्यमानातील घट, जमिनीची धूप असे दुष्परिणाम त्यामुळे वाढले आहेत. खाजगी वृक्षतोड अधिनियमाचा कसा गैरवापर होतो, त्यातून वनाधिकारी व लाकूड व्यापाऱ्यांना होत असलेला फायदा याची वन, महसूल, पोलीस , लाचलूचपत प्रतिबंधक व पर्यावरण खात्याची उच्चस्तरीय शोध व अभ्यास समिती स्थापन करून सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.