जालना पाणीयोजनेत अंबडच्या समावेशास विरोध

जालना नगरपालिकेने तयार केलेल्या पाणीयोजनेत अंबडचा समावेश करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याबद्दल आमदार कैलास गोरंटय़ाल यांनी नाराजी व्यक्त केली. पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी ही योजना फक्त जालना शहरासाठी असताना मंत्रिमंडळाची दिशाभूल करून त्यात अंबडचाही समावेश केल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा निर्णय बदलून त्यामधून अंबडला वगळावे, यासाठी उद्या (शुक्रवारी) दुपारी २ वाजता नगरसेवकांसह भेटणार असल्याचेही गोरंटय़ाल यानी सांगितले.
जालना शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा, यासाठी थेट जायकवाडीवरून २०४ कोटींची योजना हाती घेण्यात आली. पैकी १८२ कोटी निधी उपलब्ध झाला. ३५ दशलक्ष लीटर क्षमतेच्या या योजनेतून साडेतीन दशलक्ष लीटर पाणी अंबड शहरास देण्यात येणार आहे. त्यासाठी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत २२ कोटी अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय झाल्याचे पालकमंत्री टोपे यांनी जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, तसेच जालना व अंबड नगरपालिका तीनही संस्थांची ‘वॉटर युटिलिटी कंपनी’ स्थापन करण्यात येणार आहे. त्रिपक्षीय करार करून जालना व अंबड शहरांना पाणी मोजून देण्याची व्यवस्था व्यावसायिक पद्धतीने करण्यात येणार असल्याचे टोपे यांनी म्हटले आहे. टोपे यांच्या वक्तव्यावर आमदार गोरंटय़ाल यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर आक्षेप घेतला. गोरंटय़ाल म्हणाले, की या योजनेचा प्रस्ताव फक्त जालना नगरपालिकेचाच असल्याने त्यात अचानक अंबडचा समावेश करण्याची कृती अन्यायकारक आहे. मंत्रिमंडळाची दिशाभूल करून हा निर्णय झाला असल्याने आपला त्यास विरोध आहे. या निर्णयाविरुद्ध आपण मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असून पक्षश्रेष्ठींकडेही न्याय मागणार आहोत. काही नगरसेवक यासंदर्भात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची भाषाही करीत आहेत. जालना नगरपालिकेने स्वत:साठी तयार करून मंजूर करवून घेतलेल्या योजनेत टोपे यांनी अंबडचे नाव घुसविण्यापूर्वी आपल्याशी या संदर्भात साधी चर्चाही केली नाही. योजनेत अंबडचा समावेश झाला, तर जालना शहराचा पाणीप्रश्न सुटणार नाही. यापूर्वी जालना व अंबड शहरांसाठी संयुक्त पाणीयोजना हाती घेण्यात आली. योजनेत ८० कोटींचे वीजबिल, पाटबंधारे खात्याचे १२ कोटी व हुडकोचे कर्ज फेडणे बाकी आहे. विशेष म्हणजे सध्याच्या संयुक्त पाणीयोजनेतील आपल्या वाटय़ाला छदामही अंबड पालिकेने दिला नसून, मोफत पाणी मात्र घेत आहे. परंतु मुद्रांक शुल्क, बारावा वित्त आयोग, रस्ते अनुदान आदींमधून जालना नगरपालिकेच्या निधीची कपात सरकार करीत आहे. सध्याच्या योजेनप्रमाणेच अंबडला जालना नगरपालिकेने स्वत:साठी केलेल्या योजनेतून पाणी कसे देता येईल? अंबड नगरपालिकेने त्यासाठी स्वत:ची योजना तयार करावी, असेही आमदार गोरंटय़ाल म्हणाले.
थेट जायकवाडी जलाशयातून हाती घेण्यात आलेल्या कराराच्या कागदपत्रात अंबड नगरपालिकेचे नावही नाही. या योजनेच्या लोकवर्गणीपैकी आठ कोटी आतापर्यंत जालना नगरपालिकेने भरले आहेत. योजनेसाठी उर्वरित निधी मिळावा, यासाठी तीन वर्षांपासून आपले प्रयत्न आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ५० कोटी निधी देण्याचे, त्यानंतर ३२ कोटी देण्याचे जाहीर केले. नंतर ३२ कोटी देण्याचे ठरले होते. नवीन योजनेसाठी दररोज तीन लाखांचे वीजबिल लागणार आहे. राजेश टोपे फक्त घनसावंगी व अंबड तालुक्यांचेच पालकमंत्री नाहीत. त्यामुळे नवीन योजनेत अंबडचा समावेश करण्याची भूमिका जालना शहरावर पूर्णपणे अन्याय करणारी आहे. या निर्णयाविरुद्ध जालना सर्वपक्षीय नेते मंडळींनी मतभेद एकत्र येण्याची अपेक्षाही आमदार गोरंटय़ाल यांनी व्यक्त केली.    
अंबेकर यांची प्रतिक्रिया
थेट जायकवाडीवरून जालना शहरासाठी हाती घेतलेल्या पाणीयोजनेबाबत राज्यातील सत्ताधारी अनभिज्ञच आहेत, अशी प्रतिक्रिया यासंदर्भात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख व माजी नगराध्यक्ष भास्कर अंबेकर यांनी व्यक्त केली. अंबेकर म्हणाले, की स्थानिक आमदार व पालकमंत्र्यांमध्ये योजनेचे श्रेय घेण्यावरून ही स्पर्धा सुरू आहे. आपण नगराध्यक्ष असताना २००५मध्ये या योजनेचा प्रस्ताव सादर केला व सप्टेंबर २००६मध्ये त्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. केंद्र सरकारचे ८० टक्के अनुदान असणारी ही ‘यूआयडीएसएसएमटी’ कार्यक्रमाखालील योजना आहे. या योजनेशी अंबड नगरपालिकेचा संबंध नाही. आवश्यक असेल अंबड नगरपालिकेने स्वत:साठी वेगळी योजना तयार करावी. वास्तविक, जालना नगरपालिकेच्या या योजनेत अंबडचा समावेश होणार हे स्थानिक सत्ताधारी आमदारास माहीत नसावे, हे सरकारमध्ये ताळमेळ नसल्याचे लक्षण आहे. मंत्रिमंडळापुढे दिशाभूल करणारी माहिती ठेवली गेल्याची तक्रारही आश्चर्यकारकच आहे. राज्य सरकारचा कारभार कशा पद्धतीने चालतो याचेच हे द्योतक आहे. आपण नगराध्यक्ष असताना ही योजना मंजूर झाली व त्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून शिवसेनेचे माजी राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, याची आठवणही अंबेकर यांनी या वेळी करून दिली. काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी मात्र या योजनेच्या श्रेयासाठी भांडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.