जिल्हाधिकारी ओम प्रकाश बकोरीया यांची शासनाने तडकाफडकी बदली केली. नंदुरबार जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यकाळ पूर्ण झाला नसताना राजकीय दबावातून कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आल्याचा आरोप करत विविध सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाविरोधात मंगळवारी जोरदार आंदोलन केले. बकोरिया यांची बदली त्वरित रद्द करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
नंदुरबार जिल्हाधिकारी पदाचे कामकाज सांभाळून बकोरिया यांना दीड वर्षांचा कालावधी झाला होता. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला नसताना अचानक बदली करण्यात आली. या निर्णयाच्या निषेधार्थ आदिवासी महासंघ, लोकसंघर्ष मोर्चा, रणझुंजार संघर्ष समिती आणि इतर सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाचा मार्ग स्विकारला. कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याची झालेली बदली त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. प्रतिभा शिंदे, कांतीलाल टाटीया यांच्या नेतृत्वाखाली या बाबतचे निवेदन जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या बकोरीया यांनी जुलै २०१२ मध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून नंदुरबार येथे कार्यभार स्वीकारला होता. लोकाभिमुख प्रशासक म्हणून त्यांनी आपली प्रतिमा तयार केली. गौणखनिज आणि वाळु माफियांवर कारवाईचा बडगा उगारला. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खननाविरोधातही कारवाई केली. आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींच्या हस्तांतरण प्रक्रियेत त्यांनी हस्तक्षेप केला. गेल्या दीड वर्षांत अशा पध्दतीने एकाही जमीन हस्तांतरणाला त्यांनी परवानगी दिली नव्हती. उलट या संदर्भातील जुन्या प्रकरणांची त्यांनी चौकशी सुरू केली. सरदार सरोवर पुनर्वसन आणि त्यासंबंधीच्या समस्या बाबत काम करत असताना प्रकल्पबाधितांच्या पुनवर्सनावरही त्यांचे काम सुरू होते. या कामांचा धडाका सुरू असताना अनेकदा त्यांच्यावर राजकीय दबाव आल्याचे सांगितले जाते. परंतु, कुठल्याही दबावाला बळी न पडता त्यांचे काम सुरू राहिले.
जिल्ह्यातील अवैध व्यवसायांना आळा बसल्याने मुख्यमंत्री नंदुरबार जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना बकोरीया यांच्या विरूध्द तक्रारींचा पाढा काही राजकीय मंडळींकडून वाचण्यात आला. त्यांची बदली करण्यासाठी काही घटकांचे प्रयत्न सुरू होते. या प्रयत्नांची फलश्रृती सोमवारी बकोरीया यांच्या तडकाफडकी बदलीत झाली, अशी तक्रारही आंदोलकांनी केली.