राणीची बाग आराखडय़ांच्या कुंपणात

कोणे एके काळी राणीची बाग म्हणून दिमाख मिरवणाऱ्या भायखळ्याच्या वीरमाता जिजाबाई उद्यानाची रया पार गेली असून आता ते आराखडय़ांच्या कुंपणात अडकले आहे. गेल्या १० वर्षांपासून या उद्यानाबाबत तयार करण्यात आलेल्या विविध आराखडय़ांना पुरातन वारसा समितीची परवानगी मिळालेली नाही. तर नवा आराखडाही वादात अडकला असून वारसा समितीने उद्यान अधिकाऱ्यांकडून एका महिन्याच्या आत स्पष्टीकरण मागवले आहे.
१८६१ मध्ये उघडण्यात आलेल्या जिजाबाई उद्यानाला पुरातन वारसा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुरातन वारसा संवर्धन समितीकडून परवानगी असल्याखेरीज उद्यानात कोणतेही बदल करता येत नाहीत. या उद्यानासाठी महानगरपालिकेने गेल्या आठ वर्षांत तयार केलेल्या एकाही आराखडय़ाला समितीने मंजुरी दिलेली नाही.
दोन वर्षांपूर्वी उद्यानाला आधुनिक रुपडे देण्यासाठी दीडशे कोटी रुपयांची योजना पालिका प्रशासनाने आणली. या योजनेला मंजुरी मिळून त्याचा आराखडा होण्यात दोन वर्षांहून अधिक काळ गेला आहे. दरम्यानच्या काळात उद्यान अधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या आराखडय़ाला केंद्रीय प्राणी संग्रहालयाकडून परवानगी मिळाली आहे.
मात्र उद्यान अधिकाऱ्यांनी वृक्षांच्या जागेबाबत दिलेले आश्वासन पाळले नसल्याचे ‘राणी बाग’ या वृक्षप्रेमींच्या संस्थेकडून पुरातन वारसा संवर्धन समितीली सांगण्यात आले.
या उद्यानाच्या ६३ टक्के भागात वृक्ष तर १८ टक्के भागात प्राण्यांचे पिंजरे आहेत. हे प्रमाण नव्या आराखडय़ात कायम ठेवणार असल्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले होते.
सध्या प्राण्याच्या पिंजऱ्यांनी ३५ हजार चौरस मीटरचा प्रदेश व्यापला आहे. मात्र नवीन आराखडय़ात हीच जागा ५१ हजार चौरस मीटर दाखवण्यात आली आहे.
ही जागा साहजिकच वृक्षांच्या जागा पिंजऱ्यात घेतल्याने वाढली आहे, असा आक्षेप राणी बाग समितीकडून नोंदवण्यात आला. या उद्यानाला बाजूला असलेल्या मिलची पाच एकर अतिरिक्त जागा मिळणार आहे.
त्या जागेत प्राण्यांसाठी मोठे पिंजरे उभारता येतील. त्यासाठी आताच्या वृक्षांच्या जागेत पिंजरे बांधण्याची गरज नाही, असे राणी बागच्या शुभदा निखार्गे यांनी सांगितले.
उद्यानातील आठ फूट उंचीच्या संरक्षक भिंतीलाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. कोणतीही परवानगी न घेता बांधलेल्या या िभंतीमुळे दोन हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळांच्या दोन बागा उद्यानापासून वेगळ्या झाल्या आहेत. तेथील वृक्षांपर्यंत पोहोचणे कठीण झाल्याने या भिंती काढण्याची आदेश द्यावेत, अशी विनंती पुरातन समितीकडे करण्यात आली आहे. पुरातन समितीने या आक्षेपांवर उत्तर देण्यासाठी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना एका महिन्याची मुदत दिली आहे.
 सिंगापूरच्या धर्तीवर उद्यानाचा ४५० कोटी रुपयांचा कायापालट करणारा आराखडा आठ वर्षांपूर्वी मांडला गेला होता.
विदेशी कंपनीला कंत्राट देऊन परदेशी प्राणी, काचेचे पिंजरे, पाणवठे यांची स्वप्ने दाखवणाऱ्या या योजनेला वृक्षप्रेमी संस्थांनी जोरदार विरोध केला होता.
जिजामाता उद्यानात देशविदेशातील दुर्मिळ झाडांचा समावेश असलेल्या साडेतीन हजार वृक्षांना या आराखडय़ामुळे धोका पोहोचणार असल्याचा आरोप केला गेला. पुरातन वारसा समितीने हा प्रस्ताव व त्यांचे सुधारित रूप फेटाळले व ही योजनाही कागदावर गुंडाळली गेली होती.