पोलिसांना केवळ गुन्हे विषयकच नव्हे, तर इतरही तक्रारी आता नक्षलवादग्रस्त भागात गाव व वाडी भेटीदरम्यान स्वीकाराव्या लागणार आहेत. ही निवेदने अथवा तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्यावरील आवश्यक ती कार्यवाही ‘नक्षलवादग्रस्त प्राधान्य’ म्हणून प्राधान्याने संबंधित खात्यांना करावी लागणार आहे. खास नक्षलवादग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी शासनाने हे पाऊल उचलले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नक्षलवादग्रस्त विशेषत: गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्य़ात पोलीस अधिकारी व जवान गस्त घालीत असताना गाव व वाडय़ांना भेटी देतात. यादरम्यान बरेचशे लोक महसूल, आरोग्य, वन, शिक्षण, वीज व रस्ते आदी विकासकामांबद्दल तक्रारी करतात किंवा निवेदने देतात. ती स्वीकारणे याआधी पोलिसांवर बंधनकारक नव्हते. मात्र, आता ते बंधनकारक करण्यात आले आहे. अतिदुर्गम भाग असल्याने प्रत्येक खात्याचे अधिकारी वा कर्मचारी प्रत्येक ठिकाणी पोहोचू शकत नाहीत. पोलीस मात्र प्रत्येक गावात व वाडय़ांमध्ये जातात. इतर शासकीय खात्यांच्या तुलनेत जनतेत सर्वाधिक संपर्क पोलिसांचाच आहे. नक्षलवादाच्या निर्मूलनासाठी जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याची गरज ओळखून, तसेच पोलिसांचा जनतेशी असलेला थेट संपर्क लक्षात घेऊन शासनाने आता जनतेच्या तक्रारी स्वीकारण्याची जबाबदारी पोलिसांवर सोपविण्याचा निर्णय घेतला, असे सूत्रांनी सांगितले. गाव, वाडी भेटी, तसेच जनसंपर्क मेळाव्यात जनतेची निवेदने किमवा तक्रारी स्वीकारून ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवावीत. यानंतर त्यावरील आवश्यक त्या कार्यवाही ‘नक्षलवादग्रस्त प्राधान्य’ म्हणून प्राधान्याने करण्याची जबाबदारी संबंधित खात्यांची आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या तक्रार अथवा निवेदनावर संबंधित खात्याकडून कार्यपालन अहवाल मागवावा व अर्जदाराला अंतिम उत्तर द्यावे. असा अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी वरिष्ठ कार्यालयास अथवा इतर खात्याकडे पाठविणे आवश्यक असल्यास तो सात दिवसात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवून अर्जदारास त्याबाबत कळवावे लागणार आहे. प्राप्त होणारी निवेदने विकासकामांसंदर्भात असतील तर संबंधित क्षेत्रीय अथवा विभागीय कार्यालय किंवा मंत्रालयीन विभागांनी त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी. नक्षलवादग्रस्त भागात विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर व भंडारा या जिल्ह्य़ात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येक महिन्याला पोलिसांना जनतेकडून प्राप्त झालेले अर्ज, तक्रार वा निवेदने यांचा आढावा घेऊन जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली निघतील, याबाबत आवश्यक ती उपाययोजना या समितीला करावी लागणार आहे. या बैठकीत संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक व जिल्ह्य़ातील सर्व खातेप्रमुख वा कार्यालय प्रमुखांना यावर केलेल्या कार्यवाहीच्या अनुपालन अहवालासह हजर राहणे आवश्यक ठरणार आहे. स्थानिक पातळीवर प्रश्न सोडविण्यासाठी आदिवासी उपयोजना निधी किंवा सर्वसाधारण निधीमधून सर्जनशील वा नावीन्यपूर्ण उपक्रमासाठी, तसेच वैशिष्टय़पूर्ण कामासाठी आमदार वा खासदार निधीतून निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर जिल्हा नियोजन सचिव या नात्याने सोपविण्यात आली आहे.गोष्ट तशी जुनीच वास्तविक, पोलिसांकरवी जनतेकडून तक्रारी वा निवेदने स्वीकारण्याची पद्धत जुनीच आहे. पोलीस निवेदने स्वीकारल्यानंतर ती प्रशासनाकडे पाठवित होती. प्रत्यक्षात त्यावर अपवाद वगळता कुठलीच कार्यवाही होत नव्हती. त्यामुळे जनतेत नाराजी कायमच रहायची. ही बाब निदर्शनास आल्यावर पोलिसांनीच पुढाकार घेऊन शासनातील अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कानी ही बाब घातली. यावर कार्यवाहीच होणार नसेल तर ती स्वीकारण्यात काहीच अर्थ नाही, हे शासनाच्या लक्षात आणून देण्यात आले. त्यामुळेच शासनाला हा नवा अध्यादेश काढावा लागला. विश्वास दृढ होणे आवश्यकनक्षलवाद निर्मूलनाची जबाबदारी केवळ पोलिसांची नसून ती सर्वच शासकीय खात्यांची आहे. जनतेच्या विशेषत: नक्षलवादग्रस्त भागातील जनतेच्या तक्रारी वा समस्या मनापासून समजून प्राधान्याने त्या सोडविल्यास जनतेच्या मनात प्रशासनाप्रती विश्वास वाढेल. तो अधिक दृढ होणे आवश्यक आहे. देशहित तसेच नक्षलवाद निर्मूलनासाठी हे गरजेचे असल्याचे मत नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रवींद्र कदम यांनी व्यक्त केले.
