लहान मुले बेपत्ता होण्याची आता गंभीर दखल

* थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल करणार * कठोर उपाययोजनांची प्रथमच अंमलबजावणी लहान मुलांच्या अपहरणाचे प्रकार वाढत असल्याची राज्य शासनाने गंभीरपणे नोंद घेतली असून, १४ वर्षांखालील मुलांच्या हरवण्याच्या तक्रारीबाबत थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत.

* थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल करणार
* कठोर उपाययोजनांची प्रथमच अंमलबजावणी
लहान मुलांच्या अपहरणाचे प्रकार वाढत असल्याची राज्य शासनाने गंभीरपणे नोंद घेतली असून, १४ वर्षांखालील मुलांच्या हरवण्याच्या तक्रारीबाबत थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. एक-दोन वर्षांपासून ते १२-१३ वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना पळवून नेण्याच्या प्रकारांमध्ये सर्वत्र वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने झटपट पैसा मिळवण्याचा मार्ग म्हणून खंडणी मागण्यासाठी जसे अपहरण केले जाते, तसे कुटुंबातील शत्रुत्वाचा बदला घेण्यासाठी सोपा मार्ग म्हणूनही लहान मुलांना पळवून प्रसंगी त्यांचा जीव घेतला जातो. त्याचप्रमाणे लैंगिक अत्याचारासाठीही बालकांना पळवून त्यांच्यावर अत्याचार केल्यानंतर त्यांना मारून टाकण्याचेही प्रकार कमी नाहीत. अशा घटना घडल्यानंतर संबंधित कुटुंबावर तर आघात होतोच, पण समाजातही चिंता आणि भीतीचे वातावरण पसरते. यावर कठोर उपाययोजना केली जावी, अशी अपेक्षा अनेक दिवसांपासून व्यक्त होत होती.
साधारणत: अशी तक्रार आल्यानंतर पोलीस मुलांचे आईवडील किंवा पालकांना ‘थोडी वाट पाहा’ असा सल्ला देत गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करतात. यामध्ये जो वेळ जातो, तो बरेचदा घातक ठरतो आणि अपहरणकर्ते मुलांचा जीव घेतात. नागपुरात कुश कटारिया या बालकाच्या बाबतीत अगदी हेच घडले होते आणि आठ वर्षांचा हा मुलगा हकनाक जीव गमावून बसला. या गंभीर प्रकाराची सरकारने दखल न घेतल्यामुळे ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ या संघटनेने गेल्या वर्षी केंद्र सरकारसह इतर प्रतिवादींविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुले हरवण्याच्या प्रकारांची पोलीस गांभीर्याने दखल घेत नसल्यामुळे न्यायालयाने शासनाला त्याबाबत निर्देश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही या मुद्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व राज्यांना या प्रकरणी नोटीस बजावली होती.
मुले हरवल्याची तक्रार आल्यानंतर पोलिसांनी त्याबाबत लगेच एफआयआर दाखल करावा आणि त्यानंतर ताबडतोब त्याचा पाठपुरावा म्हणून तपास सुरू करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या १७ जानेवारी रोजी दिले. याशिवाय, (आधी असे पथक नसल्यास) प्रत्येक राज्याने बालकांच्या प्रकरणांचा तपास करणारे विशेष पोलीस पथक (ज्युवेनाईल पोलीस युनिट) दोन महिन्यांच्या आत स्थापन करावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. सुरुवात म्हणून, बाल कल्याण कायदा नियमावलीतील तरतुदीनुसार, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात या पथकाचा एक अधिकारी नेमण्यात येईल हे प्रत्येक राज्याने निश्चित करावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
देशातील सर्व राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने नुकताच याबाबत एक शासकीय आदेश जारी केला आहे. १४ वर्षांखालील मुलगा/ मुलगी हरवल्याची तक्रार त्यांच्या कायदेशीर पालकांकडून मिळाल्यानंतर, त्याची नोंद ‘हरवलेल्या व्यक्ती’ (मिसिंग पर्सन) या नोंदवहीत न घेता याप्रकरणी थेट अपहरणाचा गुन्हा (एफआयआर) दाखल करावा, असे या आदेशात म्हटले आहे. असा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याच्या तपासाची कारवाईही तत्काळ करण्यात यावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदेशाच्या प्रती सर्व मंत्री, पोलीस महासंचालक व अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (गुन्हे) यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, सर्व पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक यांना पाठवण्यात आल्या असून, हा आदेश सर्व पोलीस ठाण्यांच्या त्वरित निदर्शनास आणावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. पोलिसांनी या आदेशाची व निर्देशांची त्वरित व गांभीर्याने अंमलबजावणी केल्यास मुलांच्या अपहरणाच्या प्रकरणात जीवहानी होण्यापूर्वी मुले हाती लागण्याची शक्यता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Police take serious note of child missing