पाच वर्षां करायचे राहून गेले ..तरीही संधी द्या!

पनवेलमध्ये येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे येथील जमिनीला सोन्याचा भाव आला तसेच सिडकोच्या वसाहतींमुळे तालुक्यातील ग्रामीण परिसराला शहरी चेहरा मिळू लागला. वाढत्या शहरीकरणामुळे ग्रामीण मतदारांपेक्षा शहरी मतदारांचे मत ऑक्टोबरच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये निर्णायक ठरणार आहे. खारघर टोल व्यतिरिक्तही जीवनमान जगण्यासाठी तालुक्यातील अजून मोठय़ा प्रश्नांकडे राजकारण्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. शहरे, वसाहतींमधील समस्या सोडविण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रयत्न केल्याचे सांगतात, तरीही राहून गेले करायचे असाच सूर ऐकायला मिळतो. पुन्हा संधीसाठी उमेदवार जोगवा घेऊन मतदारांची उंबरठे झिजवणार आहेत.
पनवेल विधानसभा मतदारसंघात ४ लाख १६ हजार ९२८ मतदार आहेत. यापैकी पनवेल नगरपरिषदेमध्ये १ लाख ४५ हजार ४३७ आहेत. नगपरिषदेच्या परिसरात जुने पनवेल शहरासह नवीन पनवेल आणि खांदा वसाहती येतात. जुन्या पनवेलमध्ये अरुंद रस्त्यांमुळे फेरीवाल्यांचा मोठा उपद्रव नागरिकांना सहन करावा लागतो. पनवेल शहर ते पनवेल रेल्वेस्थानक अशी कोणतीच प्रवासी वाहतूक करणारी बससेवा नगरपरिषदेने अमलात आणली नाही. त्यामुळे येथे अवाजवी भाडे देऊन येथे रिक्षाचालक सामान्यांची लूट करतात. पाणी ही शहराची महत्त्वाची तिसरी समस्या आहे. नगरपरिषदेने येथील ३० वर्षांपूर्वीची जलवाहिनी बदली करून मुबलक पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी नागरिकांची आहे. पनवेलचा विस्तार होतोय. नगरपरिषद त्या विस्ताराला ना हरकत परवानग्याही देत आहे. मात्र भविष्यातील शहराच्या विजेच्या उपकेंद्र आणि जलस्रोताकडे सर्वच अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी मूग गिळून आहेत.
नवीन पनवेल आणि खांदा कॉलनी या सिडको वसाहतींच्या वाहतुकीच्या संयुक्तिक समस्या आहेत. नवीन पनवेलचा सुकापूर, नेरे आणि विचुंबे परिसरात बांधकामे वाढत आहेत. मात्र नवीन पनवेल ते पनवेल रेल्वे स्थानकाला जोडणारी बससेवा येथे अस्तित्वात नाही. विशेष म्हणजे नवीन पनवेलमध्ये पनवेलच्या नगराध्यक्ष चारुशिला घरत आणि नगरपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते संदीप पाटील हे राहतात. तरीही शहर ते रेल्वेस्थानक जोडणारी बससेवा सुरू होऊ शकली नाही. सर्व सिडको वसाहतींमध्ये कचरा उचलण्यास होणाऱ्या दिरंगाईमुळे आरोग्याचा प्रश्न जटिल झाला आहे.
कामोठे वसाहतीमध्ये कायद्याचे राज्य नाही. येथील नागरिकांना रोज सकाळी विकत घेतलेल्या दुधाच्या पिशवीमागे दोन रुपये जादा स्थानिक कर भरावा लागतो. लोकशाहीमध्ये तुघलकीशाही यानिमित्ताने कामोठेकर रोज भोगतात. तसेच स्थानिक राजवटीमुळे गेली पाच वर्षे या वसाहतीमध्ये वसाहतीच्या अंतर्गत रस्त्यावर बससेवा सुरू झाली नाही. या वसाहतीमध्ये सिडकोच्या मैदानांवरील अतिक्रमणामुळे एकही उद्याण उभे राहू शकले नाही. सहा वेळा सिडकोच्या अध्यक्षांनी आश्वासन देऊनही या वसाहतीमध्ये ज्येष्ठांना हक्काचे विरंगुळा केंद्र मिळू शकले नाही. फुटपाथाचा ताबा आजही राजकीय पक्षांच्या गावगुंडानी आपसात वाटून घेतल्याचे पोलीस सांगतात. या वसाहतीमध्ये ४५ हजार ८६८ मतदार आहेत.
कळंबोली वसाहतीचा रोडपाली येथील परिसर विस्तारत आहे. येथील नागरिकांच्या सोयीसाठी कळंबोली-रोडपाली ते खारघर रेल्वेस्थानक या बससेवेची आवश्यकता आहे. अन्यथा कळंबोली ते मानसरोवर अशीही बससेवा गरजेचे आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठा लोखंड पोलाद बाजारातील रस्त्यांची समस्या जटिल झाली आहे. गेल्या १० वर्षांपासून या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण होऊ शकले नाही. हा प्रश्न राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांसमोरही अनेक वेळा व्यापाऱ्यांनी मांडूनही सुटलेला नाही. कळंबोली, कामोठे आणि खारघर या वसाहतींमध्ये भविष्यात वीज आणि पाणी ही मुख्य समस्या आहे. कळंबोली हा परिसर दिवसातून तीन वेळा वीज जाण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. खांदेश्वर-कळंबोली ते तळोजा पेणघर या पल्ल्यावर सुरू होणारा मेट्रोच्या प्रकल्पाबाबत कोणत्याच हालचाली दिसत नसल्याने येथील विकास खुंटला आहे.
खारघर वसाहत ही सुशिक्षित नागरिकांची सायबर सिटी आहे. सिटीमध्ये कामावर जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या घरांचा सुरक्षेचा प्रश्न आहे. येथील राजकारणी मंडळी सुरक्षेसाठी कधी रस्त्यावर उतरले नाहीत. रिक्षाचालकांची मनमानी पद्धतीने भाडेआकारणी हा प्रवाशांचा मुख्य प्रश्न आहे. येथील मेट्रोच्या संथगतीच्या कारभारामुळे रस्त्यांची विल्हेवाट लागली आहे. मात्र राजकारणी मंडळींनी रस्ता बनवून घेण्यासाठी येथे मोर्चा काढल्याचे ऐकिवात नाही. नो लिकर झोन असलेल्या खारघर वसाहतीमध्ये विद्यार्थ्यांचे राहण्याचे प्रमाण जास्त आहे. विद्यार्थ्यांमधील वाढती व्यसनाधिनता प्रत्येक कुटुंबाचा प्रश्न आहे. मात्र दुर्दैवाने या व्यसनाचे उच्चाटन करणे हा निवडणुकीमधील राजकीय पक्षांचा प्रचाराचा मुद्दा नाही. अशा या सायबर सिटीमध्ये ५४ हजार ३९० मतदार आहेत.