अकरावी प्रवेश अर्जाच्या छाननीचे काम सुरू झाले असताना पाल्यास गुणवत्ता यादीत स्थान मिळेल की नाही, याबद्दल साशंक असणाऱ्या पालकांनी शिक्षण विभागाने मनाई केली असतानाही राजकीय लागेबांधे शोधून आवडत्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. नगरसेवकापासून ते राजकीय पक्षात महत्त्वपूर्ण पदे भूषविणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत शक्य त्याची वट लावून पालक व्यवस्थापन कोटय़ात पाल्यास प्रवेश मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बहुतेक लोकप्रतिनिधी कोणाला नाराज करण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याने त्यांच्यामार्फत चिठ्ठी वा भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधून प्रवेश प्रक्रियेत हस्तक्षेपही एव्हाना सुरू झाला आहे. अकरावी प्रवेश प्रक्रियेची अर्ज जमा करण्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर आता सर्वाना प्रतीक्षा आहे ती, शनिवारी जाहीर होणाऱ्या गुणवत्ता यादीची. संवर्गनिहाय प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या या यादीत गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिले जाणार असल्याने आणि त्याचे स्वरूप सार्वजनिक असल्याने त्यात कोणाची इच्छा असली तरी काही गडबड करता येणार नाही, ही बाब पालकांनाही ज्ञात आहे. हे लक्षात घेत पालकांनी नेहमीप्रमाणे राजकीय व तत्सम घटकांकडून ‘फिल्डिंग’ लावण्यास सुरुवात केली आहे. दहावीत उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी आणि अकरावीची शहरातील महाविद्यालयांची एकूण प्रवेशक्षमता यांचा विचार केल्यास प्रवेशापासून कोणी वंचित राहणार नसल्याचे शिक्षण विभागाने आधीच म्हटले आहे. विशिष्ट एका महाविद्यालयातच प्रवेश मिळावा असा आग्रह कोणी धरू नये असे या विभागाने स्पष्ट करत राजकीय नेते वा लोकप्रतिनिधींना चिठ्ठी वा तत्सम प्रकारांचा अवलंब न करण्याचे आवाहन केले होते. महाविद्यालयांनी या प्रकारांना थारा देऊ नये असे या विभागाचे म्हणणे असले तरी शहरातील प्रमुख महाविद्यालयातील प्राचार्य, उपप्राचार्य व प्रवेश प्रक्रियेशी निगडित इतर घटकांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दबावतंत्राचा अवलंब सुरू झाला आहे. लोकप्रतिनिधी व राजकीय पदाधिकारी यांचा प्रवेश प्रक्रियेतील हस्तक्षेप हा तसा नवा नाही. कित्येक वर्षांपासून तो रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी ही परंपरा यंदाही कायम राहिली आहे. शहरातील एचपीटी आणि आरवायके, बीवायके, केटीएचएम आणि नाशिकरोड येथील बिटको अशा नामांकित महाविद्यालयात पाल्याचा प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांच्या खटपटी सुरू आहेत. प्रत्येक महाविद्यालयात शिक्षण विभागाने दिलेल्या निकषानुसार गुणवत्तेनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविणे भाग आहे. परंतु, एकूण जागांच्या तुलनेत २० टक्के जागा व्यवस्थापन कोटय़ातील असून त्या भरण्याची मुभा महाविद्यालयांना आहे. या जागांवर डल्ला मारण्याचे नियोजन पालकांनी केले आहे. या जागा गुणवत्तेनुसार भरल्या जातील, याची शाश्वती नसते. या ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेप करून त्यातील जागा आपल्या पदरात पाडण्याचा पालकांचा प्रयत्न आहे. याशिवाय, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारीही आपले हितसंबंधीय अन् भावी कार्यकर्त्यांना प्रवेश मिळविण्यासाठी महाविद्यालयांचे उंबरठे झिजविताना दिसत आहेत. प्रमुख महाविद्यालयातील प्राचार्याना नगरसेवकापासून ते लोकप्रतिनिधीपर्यंत अशा अनेक घटकांकडून प्रवेशासाठी गळ घालण्यास सुरुवात झाल्याने त्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. आवडत्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्याचा पाल्यांचा अट्टहास प्राचार्याची झोप उडविणारा ठरणार असल्याचे दिसत आहे असल्याचे दिसत आहे.
