पेंच व्याघ्र प्रकल्पालगत मनसर ते खवासादरम्यान अडकलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सातचा तिढा अजूनही सुटायला मार्ग नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बुधवारी वन खात्याच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अडकलेल्या ३७ किलोमीटरपैकी १० किलोमीटरचा मार्ग काही झाडे तोडण्याची परवानगी देऊन मोकळा केला.गेल्या पाच वर्षांपासून ३७ किलोमीटरच्या पट्टय़ावरून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि वनखाते यांच्यातील वाद न्यायालयात आहे. आधी भुयारी मार्गाची तरतूद असलेल्या या महामार्गावर दरम्यानच्या काळात वनखात्याने भुयारी मार्गाच्या आजूबाजूला महामार्गवर आठ फुटांच्या कुंपणाची मागणी केली. वन्यप्राणी भुयारीमार्गाऐवजी आजूबाजूनेही जाऊ शकतो, असे कारण वनखात्यातर्फे देण्यात आले. मात्र, यामुळे खर्चात वाढ होत असल्याने प्राधिकरणाने त्यास नकार दिला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाने संयुक्त समिती गठीत करण्यास सांगितले. भारतीय वन्यजीव संस्था, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन समिती, वनखात्याचे प्रतिनिधी असलेल्या समितीने वन्यजीव संवर्धन आराखडा तयार केला. या आराखडय़ावर वनखात्याच्या अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नसल्याने दोन आठवडय़ांपूर्वी न्यायालयाने वनखात्याची कानउघाडणी केली. त्यानंतरही वनखात्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला हा आराखडाच दिला नसल्याचे प्राधिकरणाने बुधवारी न्यायालयात सांगितले. या आराखडय़ात वन्यप्राण्यांसाठी प्रथमोपचार चिकित्सा केंद्र, आसपासच्या परिसरात पाणवठे, सौरऊर्जा यंत्रणा, सीसीटीव्ही कॅमेरे, दोन गस्ती वाहने, कर्मचाऱ्यांसाठी चौकी अशा अनेक तरतुदींचा समावेश आहे. एक-एक किलोमीटरचे दोन पूल आणि ३०० मीटरचा एक पूल अशा वनखात्याच्या प्रस्तावालाही प्राधिकरणाने नकार दिला. त्याऐवजी ५० मीटपर्यंत भुयारीमार्ग तयार करू, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यावर वनखात्याने वन्यप्राण्यांचा मृत्यू होण्याची शक्यता वर्तवल्यामुळे आतापर्यंत किती वन्यप्राणी या महामार्गावर मरण पावले, असा प्रश्न वनखात्याला केला. त्यावर वनखाते काहीही उत्तर देऊ शकले नाही. वनखात्याच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करीत न्यायालयाने प्राधिकरणाला दहा किलोमीटरचा मार्ग मोकळा करून दिला आणि दोन आठवडय़ाने २५ फेब्रुवारीला या प्रकरणावर सुनावणी करण्यात येईल, असे सांगितले.
