नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करताना शासनाने घातलेली २०० मीटरची सीमांकन अट रद्द करण्याचा विचार सिडको प्रशासन करीत असून ही अट रद्द करताना डिसेंबर २०१२ नंतरच्या सर्व बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या भूमिकेवर सिडको ठाम राहणार असल्याचे समजते. ही कारवाई करताना मूळ गाव, गावठाण विस्तार असा कोणताही मुलाहिजा बाळगला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दोनशे मीटरची मर्यादा शेजारच्या नोडपर्यंत जात असल्याने ही अट घालून काहीही उपयोग झाला नसल्याचे लक्षात आल्याने सिडकोने हा प्रस्ताव तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. नवी मुंबई, उरण, पनवेल येथील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली २० हजार अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने चार महिन्यांपूर्वी घेतला आहे. ही बांधकामे कायम करताना डिसेंबर २०१२ व गावाकुसापासून २०० मीटरच्या आतील बांधकामे अशी मर्यादा घालण्यात आली आहे. सरकारने प्रकल्पग्रस्तांची २० हजार अनधिकृत बांधकामे एका झटक्यात कायम केल्याने यानंतरचीदेखील बांधकामे नियमित होतील या अपेक्षेने अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी काल-परवापर्यंत भूमाफियांना हाताशी धरून बांधकामांचा सपाटा लावला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने वसई येथील एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने ठाणे जिल्हय़ातील अनधिकृत बांधकामांचा आढावा घेण्याचे आदेश स्थानिक प्राधिकरणांना दिले होते. या अहवालात पाच लाख अनधिकृत बांधकामे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यात नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा आकडा २३ हजार आहे. ही बांधकामे एप्रिलपर्यंत हटविण्याचे आदेश सिडकोला देण्यात आले होते. मात्र पोलीस बंदोबस्त मिळाला नाही या सबबीखाली सिडकोने जून महिन्यात या कारवाईला सुरुवात केली. त्यात खारघर फणसपाडा येथून कारवाईला सुरुवात करुन गोठवलीत ही कारवाई करण्यात येत असताना प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र विरोध केला. त्यासाठी ठाणे-बेलापूर मार्गावरील हजारो वाहनांना वेठीस धरण्यात आले. त्यानंतर घणसोली, नेरुळ, शिरवणे येथे झालेल्या कारवाईत हा विरोध अधिक वाढला. अगोदर सिडकोने २० हजार प्रकल्पग्रस्तांची यादी जाहीर करावी आणि २०० मीटरचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात यावे अशी अट प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी घातल्याने सिडकोची पंचाईत झाली. सिडकोने २० हजार प्रकल्पग्रस्तांची यादी जाहीर न केल्याने कोणाची घरे तुटणार आणि कोणाची घरे राहणार हा संभ्रम कायम आहे. यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी सिडको मुख्यालयावर मोर्चा नेला. त्यात डिसेंबर २०१२ नंतरच्या सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केलीच जाणार अशी भूमिका सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी ठाम मांडली. त्यामुळे अडीच वर्षांत अनधिकृत बांधकामांचे इमले उभारणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त व भूमाफिया यांचे धाबे दणाणले आहे. या अनधिकृत बांधकामांत अनेक स्थानिक नेते, नगरसेवक, पोलीस, सिडको, पालिकेचे अधिकारी यांचा काळा पैसा गुंतलेला आहे. मागील दोन-तीन वर्षांत ही बांधकामे प्रचंड प्रमाणात वाढली आहेत. ही बांधकामे करणाऱ्यांकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने गळा काढला जात आहे. डिसेंबर २०१२ नंतरची सरसकट सर्व बांधकामे तोडण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत असल्याने गावापासून २०० मीटरच्या आत असलेली अट रद्द करण्यात यावी असे या प्रस्तावात सुचविण्यात आले आहे. काही गावांना खेटून नोड तयार झाल्याने २०० मीटरची हद्द थेट शहरी भागात घुसत आहे. त्यामुळे ही अट काढून केवळ २०१२ नंतरची ‘डेडलाइन’ ठेवण्यात यावी असा मतप्रवाह तयार झाला आहे. त्यामुळे गरजेपोटी घर विकत घेणाऱ्या रहिवाशांची घरेदेखील वाचणार आहेत, पण ती २०१२ नंतरची असता कामा नये असे नमूद करण्यात आले आहे. यात गावांमध्ये ‘फिफ्टी-फिफ्टी’च्या नावाखाली बांधण्यात येणारी मूळ गावठाणातील घरेदेखील तोडण्यात येतील असे स्पष्ट होत आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर नव्याने मांडण्यात येणार आहे. दरम्याने सिडकोला या ३० जूनपर्यंत अनधिकृत बांधकाम कारवाई अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करावयाचा आहे. त्यापूर्वी याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. गरजेपोटी बांधलेल्या २० हजार घरांना अभय देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात येणार आहे.
