राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा मुकाबला करताना राज्य सरकाने आज केवळ आश्वासनांची मलमपट्टी केली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी राज्य सरकारच्या धिक्कार करीत कामकाज रोखले, विरोधकांनी सभात्याग केला.
राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीबाबत सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेदरम्यान दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी आपल्या भागातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीचे वास्तव सदनात मांडले. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने उत्तर देताना कृषी, मदत व पुनर्वसन, रोहयो, उर्जा, पाणीपुरवठा विभागाच्या मंत्र्यानी आपल्या विभागानी केलेल्या उपाय योजना सांगितल्या.मात्र त्यावरून कोणाचेच समाधान झाले नाही. शेवटी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील टंचाईग्रस्त गावामधील पाणी पुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित केला जाणार नाही, तसेच टंचाईच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय योजना करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे सांगत सदस्यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला.
 नळसंजीवनी योजनेस मार्चपर्यंत मुदतवाढ आणि वेळेवर वीज बिल भरणाऱ्या पाणी पुरवठा योजनांना वीज बीलात ३३ टक्के सवलत देण्याती घोषणा उर्जामंत्री राजेश टोपे यांनी केली. पिण्याच्या पाण्याच्या योजना त्वरित पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असून ज्या योजनासाठी गावातील जमीन दिली जाईल तेथे १० टक्के लोकवर्गणीची अट शिथिल करण्याची घोषणा पाणी पुरवठामंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी केली. तर २१०० सर्कलमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यात येणार असून सूक्ष्मसिंचन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.  शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची घोषणा सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली. तर दुष्काळी परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी निधीची कमतरता नसल्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांनी सांगितले.