मनुष्याने स्वत:च्या स्वार्थासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट केली आहे. ती थांबविली नाही, तर मोठय़ा प्रलयाला निमंत्रणच देत आहोत. जलसंपत्तीचे रक्षण व संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन महापौर अनिल सोले यांनी केले. नागपूर महापालिकेच्या सुवर्ण महोत्सवाचे औचित्य साधून महापालिका व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित एक दिवसाच्या कार्यशाळेत सोले बोलत होते. कार्यशाळेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणचे सभापती रविभूषण बुद्धीराजा, सदस्य चित्कला झुत्सी, सचिव एस. व्ही. सोडल आणि अपर आयुक्त हेमंत पवार उपस्थित होते. महापालिकेने गेल्यावर्षी वृक्ष लागवड केली. त्यास सर्वस्तरातून प्रतिसाद मिळाला. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीचे कृत्रिम तलावात विसर्जन, नागनदी स्वच्छता अभियान यासारख्या योजना महापालिकेने राबवून पर्यावरणाच्या रक्षणाचा हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न केला. पिवळी नदी, नाईक तलाव व लेंडी तलावाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
एमडब्ल्यूआरआरएचे सचिव एस. व्ही. सोडल म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर औद्योगिक व कृषी क्षेत्रात प्रगती झाली, परंतु एकात्मिक विकास व पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. भूजल दूषित झाले. त्यामुळे पुढील पिढीच्या गरजांवर अतिक्रमण न करता विकास कसा करायचा? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. केवळ शेती, पिण्याचे पाणी व औद्योगिक क्षेत्रात पाणी पुरवठा एवढय़ापुरते धोरण मर्यादित न ठेवता संपूर्ण जलस्रोतांचे नियमन करण्यासाठी शासनाने प्राधिकरण स्थापन केले आहे. नद्या दूषित होऊ नये यासाठी जनजागृती करण्याची गरज आहे. पाण्याची गुणवत्ता प्रत्येक वर्षी पिण्यायोग्य राहिली पाहिजे, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
चित्कला झुत्सी यांनी सांगितले, जलसंवर्धन क्षेत्रात नागपूरला प्राथमिक स्वरूपाची बरीच कामे झालेली असून या ठिकाणी चांगला वाव आहे. त्यामुळे नागपूरचा प्रकल्प यशस्वी होऊन अन्य शहरासाठी पथदर्शी ठरू शकतो. आम्ही थेट निधी देऊ शकत नसलो तरी महापालिकेला विविध सवलती व निधीसाठी प्रयत्न करू शकतो. यावेळी त्यांनी महापालिकेच्या विविध उपक्रमाची प्रशंसा केली.
एमडब्ल्यूआरआरएचे अध्यक्ष रविभूषण बुद्धीराजा म्हणाले, नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पर्यावरणाबाबत होत असलेल्या जागृतीतूनच पुढे जाण्याचा मार्ग निघेल. नियामक प्राधिकरणाद्वारे या क्षेत्रात चांगले काम करणाऱ्या महापालिकांना प्रोत्साहन दिले जाते. नियामक प्राधिकरणाच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी व जलसंपत्तीचे विनियोजन कार्यक्षमतेने करण्यासाठी महापालिकांनी सहकार्य करावे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक हेमंतकुमार पवार यांनी तर संचालन रेणुका देशकर यांनी केले.